बेंगलुरु: शनिवार को केंद्रीय बजट से पहले, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को केंद्र से पेयजल और सिंचाई परियोजनाओं के लिए आवश्यक मंजूरी देने और शहरी समूहों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक नई योजना तैयार करने का आग्रह किया, ताकि उनके निरंतर विकास का समर्थन किया जा सके।
"चूंकि बेंगलुरु, मैसूरु, मंगलुरु, हुबली, बेलगावी, दावणगेरे, बल्लारी, रायचूर और कलबुर्गी जैसे शहर आर्थिक विकास और रोजगार के इंजन बने हुए हैं, इसलिए वे तेजी से शहरीकरण और देश के अन्य हिस्सों से पलायन के कारण बढ़ते दबाव का सामना कर रहे हैं।
नई योजना को किफायती आवास, टिकाऊ परिवहन प्रणाली, विश्वसनीय जल आपूर्ति, आधुनिक स्वच्छता सुविधाएं, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं और जलवायु परिवर्तन के लिए बेहतर शहरी लचीलापन जैसे क्षेत्रों में आवश्यक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराकर इन चुनौतियों का समाधान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए," सीएम ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में कहा।
सीएम ने वित्त मंत्री से राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए धन आवंटित करने का भी आग्रह किया। कल्याण कर्नाटक में लगातार क्षेत्रीय असमानताएं देखने को मिल रही हैं, खास तौर पर मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) के मानकों जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे के मामले में।
“जबकि राज्य सरकार क्षेत्र के विकास के लिए सालाना 5,000 करोड़ रुपये आवंटित करती है, लेकिन यह राशि अपर्याप्त है। मैं केंद्र से राज्य को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का पुरजोर आग्रह करता हूं। यह सहायता राज्य सरकार को लक्षित विकास कार्यक्रमों और नीतियों को लागू करने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण होगी, जिसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे में असमानताओं को कम करना है, जिससे अंततः राज्य भर में संतुलित विकास को बढ़ावा मिलेगा,” सीएम ने कहा।