NDA ने कर्नाटक सरकार के लिए राज्यपाल से निर्देश की मांग की

बेंगलुरु: कर्नाटक में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के नेताओं ने मंगलवार को राज्यपाल थावरचंद गहलोत को मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में राज्य सरकार के कथित हस्तक्षेप के संबंध में अपनी चिंताओं से अवगत कराया।

केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी, विधान सभा में विपक्ष के नेता आर अशोक, विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवादी नारायणस्वामी और भाजपा और जेडीएस के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में एनडीए प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से राज्य सरकार को निर्देश जारी करने की अपील की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बीएनएस अधिनियम 2023 के तहत एसआईआर अभ्यास में भाजपा पार्टी कार्यकर्ताओं सहित व्यक्तियों के खिलाफ झूठी, अनुचित एफआईआर और आपराधिक मामले दर्ज नहीं किए जाएं।

एनडीए नेताओं ने एसआईआर की संवैधानिक प्रक्रिया पर राज्य सरकार द्वारा डाले गए कथित अनुचित प्रभाव पर गंभीर चिंता और अस्वीकृति व्यक्त की।

एनडीए नेताओं ने ज्ञापन में कहा, "यह जानकर भी दुख होता है कि मुख्य निर्वाचन कार्यालय इस तरह के दबाव के आगे झुक गया है।"

उन्होंने राज्यपाल से फॉर्म-7 के माध्यम से आपत्तियां दाखिल करने वाले व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार को उचित निर्देश जारी करने का भी अनुरोध किया।

कुमारस्वामी ने लोक भवन में राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपने के बाद कहा, "एक प्रक्रिया जो पारदर्शी, निष्पक्ष और कानून के ढांचे के भीतर सख्ती से रहनी चाहिए, उसे राजनीतिक हितों से प्रभावित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हमने माननीय राज्यपाल को आधिकारिक मशीनरी के कथित दुरुपयोग और उन व्यक्तियों को शामिल करने या बनाए रखने की सुविधा प्रदान करने के प्रयासों के बारे में हमारी चिंताओं से अवगत कराया जो कर्नाटक की मतदाता सूची में शामिल होने के योग्य नहीं हैं।"

विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि भाजपा और जेडीएस कार्यकर्ताओं के खिलाफ अनावश्यक मामले दर्ज किए जाते हैं और फॉर्म 7 जमा करने के लिए उन्हें पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जाता है।

उन्होंने कहा, "पुलिस झूठे आपराधिक मामले दर्ज करके भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही है। सरकार ने कानून अपने हाथ में ले लिया है और हमने राज्यपाल से कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की अपील की है।"

भाजपा नेता ने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह मुख्य सचिव और राज्य पुलिस प्रमुख को उचित निर्देश जारी करेंगे।