बेंगलुरु। कर्नाटक में सरकारी भवनों और प्रशासनिक सुविधाओं को नई पहचान देने की पहल के तहत मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने विधान सौधा की तीसरी मंजिल पर स्थित आधुनिकीकृत कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन किया। इस ऐतिहासिक हॉल को नया स्वरूप देने के साथ इसका नाम 'संगम' रखा गया है। इससे पहले कुमार कृपा गेस्ट हाउस का नाम बदलकर 'गंगा' रखा गया था। इसी क्रम में अब राज्य के महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णयों और विकास योजनाओं पर चर्चा के लिए इस्तेमाल होने वाले कॉन्फ्रेंस हॉल को नई पहचान मिली है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 'सीएम डैशबोर्ड' भी लॉन्च किया। इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं, विकास कार्यों और सार्वजनिक धन के उपयोग से जुड़ी जानकारी आम नागरिकों तक अधिक आसानी से पहुंचाना है। इस पहल को प्रशासनिक पारदर्शिता और सरकारी कामकाज की निगरानी से जोड़कर देखा जा रहा है।
कुमार कृपा गेस्ट हाउस के बाद कॉन्फ्रेंस हॉल का नाम बदला
कर्नाटक में सरकारी परिसरों के नामकरण को लेकर हाल के दिनों में दो महत्वपूर्ण बदलाव सामने आए हैं।
पहले कुमार कृपा गेस्ट हाउस का नाम बदलकर 'गंगा' रखा गया। उपलब्ध विवरण के अनुसार, इस परिसर का उपयोग मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के रूप में किया जा रहा है।
इसके बाद विधान सौधा की तीसरी मंजिल पर स्थित ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस हॉल का आधुनिकीकरण कर उसका नाम 'संगम' रखा गया।
इस तरह 'गंगा' के बाद 'संगम' नाम प्रशासनिक भवनों से जुड़ी नई पहल का हिस्सा बना है।
हालांकि, नामकरण के पीछे सरकार की ओर से बताए गए विस्तृत कारणों की जानकारी उपलब्ध नहीं है।
आधुनिक सुविधाओं से तैयार हुआ 'संगम' हॉल
विधान सौधा कर्नाटक के प्रशासनिक और विधायी कामकाज का महत्वपूर्ण केंद्र है।
इसकी तीसरी मंजिल पर स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल का उपयोग राज्य के विकास, प्रशासनिक योजनाओं और सरकारी निर्णयों से जुड़ी चर्चाओं के लिए किया जाता रहा है।
अब इस ऐतिहासिक हॉल को आधुनिक स्वरूप दिया गया है।
मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने नए रूप में तैयार किए गए हॉल का उद्घाटन कर इसे 'संगम' नाम दिया।
आधुनिकीकृत हॉल से सरकारी बैठकों और महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध होने की उम्मीद है।
हालांकि, हॉल में लगाए गए उपकरणों, बैठने की क्षमता और आधुनिकीकरण पर हुए खर्च का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है।
सीएम डैशबोर्ड से जनता को मिलेगी योजनाओं की जानकारी
'संगम' कॉन्फ्रेंस हॉल के उद्घाटन के साथ मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने सीएम डैशबोर्ड का भी शुभारंभ किया।
इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों और विभागीय प्रदर्शन की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
डैशबोर्ड के माध्यम से नागरिक सरकारी कार्यक्रमों की प्रगति, निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों से संबंधित जानकारी देख सकेंगे।
मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा विकसित यह प्लेटफॉर्म अंग्रेजी और कन्नड़ भाषाओं में उपलब्ध है। इसका उपयोग सरकार के विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा के लिए भी किया जाएगा।
दस क्षेत्रों के 51 अभियानों की होगी निगरानी
सीएम डैशबोर्ड में सरकार के शुरुआती 100 दिनों के अभियानों से जुड़े 10 प्रमुख क्षेत्रों के 51 कार्यक्रमों की प्रगति दर्ज की गई है।
इनमें कृषि और किसान कल्याण, रोजगार, युवा सशक्तीकरण, स्कूली शिक्षा, उद्योग, विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वास्थ्य और वायु प्रदूषण नियंत्रण जैसे विषय शामिल हैं।
इसके अलावा बेंगलुरु से बाहर क्षेत्रीय विकास, नागरिक सेवाओं और सरकारी निर्णयों के क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी।
इस व्यवस्था का उद्देश्य अलग-अलग विभागों की प्रगति को एक साझा डिजिटल मंच पर प्रस्तुत करना है।
इससे अधिकारियों के साथ-साथ आम नागरिकों को भी सरकारी कार्यक्रमों की स्थिति समझने में सहायता मिल सकती है।
सरकारी खर्च और विकास कार्यों पर नजर
सीएम डैशबोर्ड की एक महत्वपूर्ण विशेषता सार्वजनिक धन के उपयोग से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना है।
मुख्यमंत्री ने इस पहल के माध्यम से सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति जनता के सामने रखने पर जोर दिया है।
डैशबोर्ड में राज्य की गारंटी योजनाओं के क्रियान्वयन, सार्वजनिक निर्माण कार्यों, नागरिक सेवाओं और शिकायतों के समाधान से संबंधित विवरण भी शामिल किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति और विभागीय गतिविधियों से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
रिपोर्टों के अनुसार, विभागों से प्राप्त आंकड़ों को नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा, ताकि नागरिकों को योजनाओं की वर्तमान स्थिति की जानकारी मिल सके।
उद्घाटन के बाद कानून-व्यवस्था पर पहली बैठक
'संगम' सभागार का उद्घाटन करने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने यहां वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की।
बैठक में बेंगलुरु शहर और राज्य की कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण तथा सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई।
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर, मंत्री प्रियांक खड़गे, कृष्णा बायरे गौड़ा और बैरती सुरेश सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
राज्य की मुख्य सचिव शालिनी रजनीश, पुलिस महानिदेशक सलीम अहमद और बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त हितेंद्र भी बैठक में शामिल हुए।
नए सभागार में आयोजित इस पहली उच्चस्तरीय बैठक के साथ प्रशासनिक कार्यों के लिए 'संगम' का औपचारिक उपयोग शुरू हो गया।
चार महीने तक चला सभागार का नवीनीकरण
विधान सौधा की तीसरी मंजिल पर स्थित ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस हॉल के नवीनीकरण का काम करीब चार महीने तक चला।
सभागार को आधुनिक तकनीक और बेहतर बैठक सुविधाओं के अनुरूप विकसित किया गया है।
विधान सौधा कर्नाटक की प्रशासनिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहां राज्य के विकास, सरकारी नीतियों और प्रशासनिक विषयों पर उच्चस्तरीय बैठकें आयोजित होती रही हैं।
पुराने सभागार को नया स्वरूप देने के दौरान उसके ऐतिहासिक महत्व को बनाए रखने पर भी ध्यान दिया गया।
अब 'संगम' नाम से यह सभागार महत्वपूर्ण सरकारी बैठकों और चर्चाओं के आयोजन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
'गंगा' नामकरण के बाद चर्चा में आया नया बदलाव
इससे पहले मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने 16 नवंबर को कुमार कृपा गेस्ट हाउस के पुराने भवन का नाम बदलकर 'गंगा' रखा था।
राज्य सरकार ने इस भवन को मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास घोषित किया है।
लगभग 160 वर्ष पुराने इस भवन का ऐतिहासिक महत्व है। रिपोर्टों के अनुसार, महात्मा गांधी भी वर्ष 1927 में अपनी बेंगलुरु यात्रा के दौरान यहां ठहरे थे।
भवन के नवीनीकरण और इसे मुख्यमंत्री आवास में बदलने के निर्णय पर विपक्ष तथा कुछ इतिहासकारों ने सवाल उठाए थे।
हालांकि, मुख्यमंत्री ने कहा था कि भवन के मूल ऐतिहासिक स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए आवश्यक सुविधाएं विकसित की गई हैं।
प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में नई पहल
कर्नाटक सरकार की ओर से 'संगम' सभागार और सीएम डैशबोर्ड की शुरुआत को प्रशासनिक सुविधाओं के आधुनिकीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है।
एक ओर नया सभागार उच्चस्तरीय बैठकों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, वहीं दूसरी ओर डैशबोर्ड के माध्यम से नागरिकों को सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी मिलेगी।
डिजिटल व्यवस्था से सरकारी विभागों के प्रदर्शन की समीक्षा अधिक व्यवस्थित तरीके से करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
हालांकि, इस पहल की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करेगी कि डैशबोर्ड पर जानकारी कितनी नियमितता और सटीकता से उपलब्ध कराई जाती है।