महज 1 रुपये 12 पैसे के लिए 10 साल चला केस, हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
बेंगलुरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने महज 1 रुपये 12 पैसे की कथित अतिरिक्त वसूली से जुड़े करीब दस साल पुराने मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने दवा विक्रेता कंपनी मेडप्लस और उससे जुड़े अधिकारियों के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। यह मामला वर्ष 2016 का है, जब एक ग्राहक ने आरोप लगाया था कि मेडिकल स्टोर ने आठ गोलियों के पैसे लेकर केवल सात गोलियां दी थीं। इस कारण उससे 1.12 रुपये अतिरिक्त वसूले गए। शिकायत के बाद शुरू हुई कानूनी प्रक्रिया करीब एक दशक तक चली। न्यायमूर्ति एस. विश्वजीत शेट्टी ने 13 नवंबर 2026 को फैसला सुनाते हुए कहा कि केवल निर्धारित संख्या से कम गोलियां देने का आरोप दवा मूल्य नियंत्रण आदेश के तहत अधिक कीमत वसूलने का अपराध साबित नहीं करता। अदालत ने संबंधित आपराधिक कार्यवाही जारी रखने को कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग माना।
2016 में आठ गोलियों के बदले दी थीं सात गोलियां
मामले की शुरुआत 23 अगस्त 2016 को हुई थी। बेंगलुरु में कन्नड़ समाचार चैनल ईटीवी के वरिष्ठ पत्रकार श्रीनाथ जोशी ने मेडप्लस मेडिकल स्टोर से लैंजोल जूनियर 15 एमजी की गोलियां खरीदी थीं।
शिकायत के अनुसार, मेडिकल स्टोर ने आठ गोलियों के लिए 40.32 रुपये का बिल बनाया था, लेकिन ग्राहक को केवल सात गोलियां दी गई थीं।
ग्राहक ने आरोप लगाया कि इस अंतर के कारण उससे 1.12 रुपये की अतिरिक्त राशि वसूली गई।
इसके तीन दिन बाद, 26 अगस्त 2016 को उन्होंने बेंगलुरु के सहायक औषधि नियंत्रक के पास शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत के आधार पर संबंधित अधिकारियों ने मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू की।
इस तरह एक गोली कम दिए जाने और 1.12 रुपये की कथित अतिरिक्त वसूली से जुड़ा विवाद धीरे-धीरे आपराधिक मुकदमे में बदल गया।
दवा कंपनी और अधिकारियों के खिलाफ शुरू हुआ मुकदमा
शिकायत के बाद मेडप्लस, जो राइट मेड फार्मा रिटेल प्राइवेट लिमिटेड की इकाई है, और उसके संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई।
मामले में औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 के खंड 26 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7(1)(a)(ii) के तहत कार्रवाई की गई।
आरोप था कि ग्राहक को निर्धारित संख्या से कम गोलियां देकर अतिरिक्त राशि वसूली गई।
यह मामला बेंगलुरु की तीसरी अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट अदालत में लंबित था।
लंबे समय तक मामला चलने के बाद कंपनी और संबंधित अधिकारियों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
2023 में हाईकोर्ट पहुंचे थे कंपनी के अधिकारी
दवा कंपनी से जुड़े अधिकारियों ने वर्ष 2023 में कर्नाटक उच्च न्यायालय में दो अलग-अलग आपराधिक याचिकाएं दाखिल की थीं।
इन याचिकाओं में निचली अदालत में लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी।
याचिकाकर्ताओं में कंपनी के निदेशक पी. श्रीनिवास, एम. सुरेंद्रनाथ और संबंधित अधिकारी शामिल थे।
इनके अलावा मेडप्लस तथा उसके प्रतिनिधि सुधाकर रेड्डी और रंगास्वामी के. भी कानूनी कार्यवाही से जुड़े थे।
याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि शिकायत में लगाए गए आरोप संबंधित दवा मूल्य नियंत्रण कानून के तहत अपराध की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करते।
न्यायालय ने दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद संबंधित कानूनी प्रावधानों और शिकायत में लगाए गए आरोपों का परीक्षण किया।
दवा मूल्य नियंत्रण आदेश की धारा 26 पर हुई सुनवाई
उच्च न्यायालय ने मामले में औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 के खंड 26 की व्याख्या को महत्वपूर्ण माना।
इस प्रावधान के अनुसार, कोई विक्रेता किसी दवा को निर्धारित मूल्य सूची या पैकेट पर अंकित कीमत, दोनों में जो कम हो, उससे अधिक मूल्य पर नहीं बेच सकता।
अदालत ने कहा कि इस प्रावधान के तहत अपराध तभी बनता है, जब निर्धारित अधिकतम कीमत से अधिक राशि वसूलने का मामला सामने आए।
लेकिन वर्तमान मामले में शिकायत का आधार आठ गोलियों के बदले सात गोलियां देना था।
अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष ने यह आरोप नहीं लगाया था कि संबंधित दवा निर्धारित मूल्य सूची या पैकेट पर अंकित अधिकतम कीमत से अधिक दर पर बेची गई थी।
इसलिए अदालत ने माना कि शिकायत में बताए गए तथ्यों से औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश के खंड 26 के तहत अपराध स्थापित नहीं होता।
मुकदमा जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग: हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति एस. विश्वजीत शेट्टी ने अपने आदेश में कहा कि संबंधित आरोपों के आधार पर आपराधिक कार्यवाही जारी रखना उचित नहीं होगा।
अदालत के अनुसार, अभियोजन पक्ष यह नहीं दिखा सका कि दवा को कानून में निर्धारित अधिकतम कीमत से अधिक मूल्य पर बेचा गया था।
ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारियों और कंपनी के खिलाफ मुकदमा जारी रखने से उन्हें अनावश्यक परेशानी होगी।
अदालत ने कहा कि आवश्यक कानूनी तत्वों के अभाव में कार्यवाही जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।
इसी आधार पर उच्च न्यायालय ने वर्ष 2023 में दाखिल दोनों याचिकाओं को स्वीकार करते हुए आपराधिक कार्यवाही रद्द करने का आदेश दिया।
यह फैसला 13 नवंबर 2026 को सुनाया गया।
क्या कम गोली देना और ज्यादा कीमत वसूलना एक ही अपराध है?
इस मामले में अदालत ने दो अलग-अलग स्थितियों के बीच महत्वपूर्ण कानूनी अंतर स्पष्ट किया।
पहली स्थिति में ग्राहक को निर्धारित संख्या से कम गोलियां दी जाती हैं, जबकि दूसरी स्थिति में किसी दवा को कानूनी रूप से तय अधिकतम कीमत से अधिक मूल्य पर बेचा जाता है।
अदालत ने कहा कि वर्तमान शिकायत में कम गोलियां दिए जाने की बात कही गई थी, लेकिन दवा के निर्धारित अधिकतम मूल्य से अधिक दर पर बिक्री का आरोप नहीं था।
इसलिए केवल कम गोली देने और अतिरिक्त राशि वसूलने के आरोप के आधार पर संबंधित मूल्य नियंत्रण प्रावधान लागू नहीं किया जा सकता।
यह फैसला इस विशेष कानून के अंतर्गत अपराध बनने की शर्तों से संबंधित है। इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी ग्राहक को भुगतान के मुकाबले कम सामान देना हर परिस्थिति में कानूनी रूप से स्वीकार्य है।
दस साल बाद खत्म हुई कानूनी लड़ाई
वर्ष 2016 में शुरू हुआ यह विवाद नवंबर 2026 में उच्च न्यायालय के फैसले के बाद समाप्त हुआ।
एक गोली कम दिए जाने और 1.12 रुपये की कथित अतिरिक्त वसूली को लेकर शुरू हुई शिकायत लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया में बनी रही।
इस दौरान कंपनी और उससे जुड़े अधिकारियों को निचली अदालत में चल रही आपराधिक कार्यवाही का सामना करना पड़ा।
आखिरकार उच्च न्यायालय ने पाया कि जिन कानूनी प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जा रहा था, उनकी आवश्यक शर्तें पूरी नहीं होतीं।
अदालत के आदेश से इस मामले में कंपनी और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही समाप्त हो गई।
कर्नाटक हाईकोर्ट का यह फैसला बताता है कि किसी शिकायत पर आपराधिक कार्यवाही चलाने के लिए केवल विवाद होना पर्याप्त नहीं है। आरोपों का संबंधित कानून के अंतर्गत अपराध की आवश्यक शर्तों को पूरा करना भी जरूरी है।