बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने आम नागरिकों की शिकायतों के निवारण में तेजी लाने और सरकारी विभागों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। राज्य सरकार ने 'प्रजा सेवा इंटीग्रेटेड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम' (IPGRS) पोर्टल पर दर्ज होने वाली सभी जन शिकायतों को कर्नाटक समयबद्ध सेवा अधिनियम-2011 के दायरे में लाने का निर्णय किया है। इसके तहत सरकारी विभागों और स्थानीय निकायों को निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतों का समाधान करना अनिवार्य होगा। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत देना और शिकायत निवारण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी तथा प्रभावी बनाना है।

राज्य मंत्रिमंडल ने 19 नवंबर को आयोजित बैठक में इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी। फैसले के अनुसार, 1902 हेल्पलाइन, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, सरकारी कार्यालयों, नागरिक सेवा केंद्रों और जन शिकायत निवारण बैठकों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को भी 'सकला' प्रणाली के दायरे में लाया जाएगा। इससे अलग-अलग माध्यमों से दर्ज होने वाली शिकायतों के समाधान में समयबद्ध व्यवस्था लागू करने का रास्ता साफ होगा।

कैबिनेट बैठक में लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय

कर्नाटक सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार और सार्वजनिक सेवाओं को अधिक जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से जन शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया में बदलाव किया है।

19 नवंबर को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह तय किया गया कि प्रजा सेवा IPGRS पोर्टल पर दर्ज शिकायतों को कर्नाटक समयबद्ध सेवा अधिनियम-2011 के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

इस निर्णय के बाद संबंधित सरकारी विभागों और स्थानीय निकायों को निर्धारित समय सीमा में शिकायतों के निपटारे की जिम्मेदारी निभानी होगी।

सरकार का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था तैयार करना है, जिसमें नागरिकों की शिकायतें लंबे समय तक लंबित न रहें और संबंधित विभाग समय पर कार्रवाई करें।

यह पहल सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ शिकायतों की निगरानी को भी अधिक व्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

1902 हेल्पलाइन से दर्ज शिकायतें भी होंगी शामिल

सरकार के निर्णय के अनुसार, अब केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दर्ज शिकायतें ही नहीं, बल्कि अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतें भी समयबद्ध निवारण प्रणाली के दायरे में आएंगी।

इसमें 1902 हेल्पलाइन के माध्यम से दर्ज शिकायतें प्रमुख रूप से शामिल हैं।

इसके अलावा व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और सरकारी कार्यालयों में सीधे दर्ज कराई गई शिकायतों को भी नई व्यवस्था में शामिल किया जाएगा।

नागरिक सेवा केंद्रों और जन शिकायत निवारण बैठकों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को भी सकला प्रणाली से जोड़ा जाएगा।

इससे नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने के लिए किसी एक विशेष माध्यम पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

सरकार का प्रयास है कि शिकायत किसी भी निर्धारित माध्यम से दर्ज की जाए, उसके समाधान के लिए संबंधित विभाग की जवाबदेही तय हो।

सकला प्रणाली से जुड़ेगा शिकायत निवारण

कर्नाटक में सकला प्रणाली सरकारी सेवाओं को तय समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित की जाती है।

कर्नाटक समयबद्ध सेवा अधिनियम-2011 के तहत नागरिकों को निर्धारित सार्वजनिक सेवाएं समय पर उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

अब इसी व्यवस्था के अंतर्गत प्रजा सेवा IPGRS पोर्टल पर दर्ज जन शिकायतों को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

इसका उद्देश्य शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाना है।

सकला प्रणाली के साथ एकीकरण से संबंधित विभागों की जिम्मेदारी स्पष्ट होगी और शिकायतों के निपटारे की प्रगति पर निगरानी रखना अधिक आसान हो सकेगा।

शिकायतों के समाधान के लिए 21 दिन की समय सीमा

नई व्यवस्था के तहत संबंधित नामित अधिकारी यानी L1 स्तर के अधिकारी को शिकायत आवंटित होने के 21 दिनों के भीतर उसका समाधान करना होगा।

यदि शिकायत गलत विभाग या श्रेणी में दर्ज हुई है, तो उसे सही विभाग तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त सात दिनों की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, शिकायत दर्ज होने से लेकर उसके निपटारे तक कुल अवधि 28 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इस व्यवस्था से शिकायतों को लंबे समय तक लंबित रखने की समस्या कम करने का प्रयास किया गया है। संबंधित अधिकारियों को तय समय के भीतर कार्रवाई करके शिकायत का उचित निस्तारण सुनिश्चित करना होगा।

शिकायत का समाधान नहीं हुआ तो उच्च अधिकारी करेंगे सुनवाई

सरकार ने शिकायतों के निपटारे के लिए अपील की व्यवस्था भी निर्धारित की है।

यदि संबंधित अधिकारी 21 दिनों में शिकायत का समाधान नहीं करता या नागरिक समाधान से असंतुष्ट होकर नकारात्मक प्रतिक्रिया देता है, तो शिकायत स्वतः प्रथम अपीलीय अधिकारी यानी L2 स्तर पर भेजी जाएगी।

यदि अगले 21 दिनों में भी शिकायत का समाधान नहीं होता, तो मामला L3 स्तर के अपीलीय अधिकारी के पास पहुंचेगा।

इस अधिकारी को भी शिकायत के निस्तारण के लिए 21 दिनों की समय सीमा दी जाएगी।

इस व्यवस्था का उद्देश्य शिकायतों के समाधान में देरी होने पर उच्च अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

कार्रवाई रिपोर्ट अपलोड करना होगा जरूरी

प्रजा सेवा विभाग के प्रधान सचिव हर्ष गुप्ता के अनुसार, केवल शिकायत को बंद कर देना उसका समाधान नहीं माना जाएगा।

शिकायत पर उचित जांच, तथ्यों के आधार पर कार्रवाई और उसके निस्तारण की रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

इसके लिए संबंधित विभाग को एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) तैयार करनी होगी।

इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिकायत का वास्तविक समाधान हुआ है या नहीं। इससे केवल कागजी कार्रवाई के आधार पर शिकायतें बंद करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने में मदद मिल सकती है।

लापरवाही पर 1,500 रुपये तक मुआवजे का प्रावधान

कर्नाटक सकला सेवा संशोधन अधिनियम-2026 के तहत सरकारी सेवाओं में देरी होने पर संबंधित अधिकारियों के लिए 1,500 रुपये तक मुआवजे का प्रावधान किया गया है।

यदि किसी नागरिक को निर्धारित समय सीमा के भीतर उचित सेवा नहीं मिलती, सेवा में कमी रहती है या आवेदन गलत तरीके से खारिज कर दिया जाता है, तो वह भी नियमों के अनुसार मुआवजे का पात्र हो सकता है।

हालांकि, सरकार ने जानबूझकर झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत दर्ज करने वालों के लिए भी प्रावधान किया है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर नागरिक पर 1,500 रुपये का दंड लगाया जा सकता है।

सरकारी विभागों की जवाबदेही होगी तय

कर्नाटक सरकार का यह निर्णय प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

नई व्यवस्था से सरकारी विभागों और स्थानीय निकायों के लिए शिकायतों का समय पर समाधान करना अनिवार्य हो गया है।

पहले विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में देरी होने की समस्या सामने आती थी। अब एकीकृत प्रणाली के माध्यम से शिकायतों की प्रगति पर निगरानी रखी जा सकेगी।

इससे नागरिकों को यह जानने में सुविधा होगी कि उनकी शिकायत किस स्तर पर लंबित है और उसके समाधान के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है।

आम नागरिकों को मिलेगी बड़ी राहत

राज्य सरकार का उद्देश्य जन शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है।

1902 हेल्पलाइन से लेकर सोशल मीडिया और सरकारी कार्यालयों में दर्ज शिकायतें सकला व्यवस्था के दायरे में आने से नागरिकों को अलग-अलग विभागों के चक्कर लगाने की परेशानी कम हो सकती है।

अब संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतों का समाधान करना होगा। देरी होने पर अपील की व्यवस्था भी उपलब्ध रहेगी।

इस फैसले से नागरिकों को सरकारी सेवाओं के संबंध में अपनी शिकायतों का समाधान समय पर मिलने की उम्मीद बढ़ी है। हालांकि, व्यवस्था की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि विभाग कितनी गंभीरता से समय सीमा का पालन करते हैं।

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