बेंगलुरु। कर्नाटक में सूखे और फसल नुकसान से परेशान किसानों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत की घोषणा की है। उपमुख्यमंत्री एवं राजस्व मंत्री डॉ. जी. परमेश्वर ने कहा है कि पात्र किसान परिवारों को घोषित 5,000 रुपये की सूखा राहत राशि 1 दिसंबर 2026 तक उनके बैंक खातों में भेज दी जाएगी। यह राशि दो किस्तों में सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की 'ग्रीन लिस्ट' में शामिल सभी पात्र किसानों को निर्धारित समय सीमा के भीतर दोनों किस्तों का लाभ मिल जाएगा। शुक्रवार, 20 नवंबर को बेंगलुरु में आयोजित प्रगति समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने यह जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर सूखा राहत के लिए मांगी गई 22,400 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता पर जवाब नहीं देने का आरोप भी लगाया।

1 दिसंबर तक किसानों को मिलेगा पूरा मुआवजा

उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने बताया कि राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित पात्र किसानों के लिए 5,000 रुपये प्रति परिवार की सहायता राशि घोषित की है।

यह सहायता दो किस्तों में जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन किसानों का नाम सरकार की ग्रीन लिस्ट में शामिल है, उन्हें 1 दिसंबर तक दोनों किस्तों का भुगतान कर दिया जाएगा।

सरकार ने संबंधित जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि पात्र किसानों के बैंक खातों में समय सीमा के भीतर राशि पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए।

परमेश्वर ने कहा कि राहत वितरण की प्रक्रिया पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता प्राप्त करने में अनावश्यक देरी न हो।

इस घोषणा से सूखा प्रभावित किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।

दो किस्तों में दी जाएगी 5 हजार रुपये की सहायता

कर्नाटक सरकार ने सूखा प्रभावित किसान परिवारों को कुल 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है।

इससे पहले राज्य सरकार ने 2,500 रुपये की पहली किस्त जारी करने की प्रक्रिया शुरू की थी। सरकार ने बाद में स्पष्ट किया कि पात्र परिवारों को कुल 5,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा।

परमेश्वर ने कहा कि जिन किसानों को पहली किस्त में 2,000 या 2,500 रुपये मिले हैं, उन्हें शेष पात्र राशि भी प्रदान की जाएगी।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कम भूमि वाले किसानों को सहायता से वंचित नहीं किया जाएगा। पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले किसान परिवारों को घोषित सहायता राशि देने का सरकार का उद्देश्य है।

ग्रीन लिस्ट में शामिल किसानों को प्राथमिकता

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि राहत राशि का भुगतान पात्र किसानों की तैयार की गई ग्रीन लिस्ट के आधार पर किया जाएगा।

इस सूची में शामिल किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में सहायता दी जाएगी।

उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि राहत वितरण की प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जाए।

सरकार का प्रयास है कि पात्र किसानों के भुगतान में किसी प्रकार की प्रशासनिक देरी न हो।

सूखा राहत राशि मिलने से उन परिवारों को तत्काल आर्थिक मदद मिल सकती है, जिनकी कृषि आय फसल नुकसान के कारण प्रभावित हुई है।

केंद्र से मांगे 22,400 करोड़ रुपये

जी. परमेश्वर ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने सूखा राहत के लिए केंद्र सरकार से 22,400.58 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता मांगी है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने केंद्र के सामने सूखे की स्थिति और फसल नुकसान से संबंधित विवरण प्रस्तुत किया है।

इसके बावजूद राज्य को अभी तक केंद्र सरकार से कोई जवाब नहीं मिला है। परमेश्वर ने इस स्थिति पर नाराजगी जताई।

उन्होंने कहा कि सूखा प्रभावित किसानों की मदद के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय आवश्यक है।

उपमुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य सरकार अपने स्तर पर राहत देने का प्रयास कर रही है, लेकिन व्यापक नुकसान की भरपाई के लिए केंद्रीय सहायता भी जरूरी है।

प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से मिलने का मांगा समय

उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने बताया कि राज्य सरकार सूखा राहत के मुद्दे पर केंद्र सरकार से लगातार संपर्क करने का प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए समय मांगा गया है।

परमेश्वर के अनुसार, राज्य सरकार ने पत्र लिखकर मुलाकात का अनुरोध किया था, लेकिन अभी तक सकारात्मक जवाब नहीं मिला है।

उन्होंने केंद्र के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि संघीय व्यवस्था में इस तरह की स्थिति उचित नहीं है।

हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार किसानों के हित में केंद्र से सहायता प्राप्त करने के प्रयास जारी रखेगी।

57.93 लाख हेक्टेयर में फसलों को नुकसान

राज्य सरकार के आकलन के अनुसार, कर्नाटक में सूखे के कारण लगभग 57.93 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें प्रभावित हुई हैं।

फसल नुकसान से होने वाली कुल आर्थिक क्षति का अनुमान 62,481.88 करोड़ रुपये लगाया गया है।

राज्य में कुल 69.57 लाख हेक्टेयर में बुवाई हुई थी, जिसमें लगभग 83 प्रतिशत क्षेत्र में नुकसान दर्ज किया गया।

जून से सितंबर के बीच राज्य में सामान्य 852 मिलीमीटर के मुकाबले केवल 551 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। इससे कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ और किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।

पेयजल संकट से निपटने के लिए भी निर्देश

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि सूखे के कारण संभावित पेयजल संकट से निपटने के लिए भी तैयारियां की जा रही हैं।

राज्य सरकार ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए पेयजल व्यवस्था के मद में एक करोड़ रुपये जारी किए हैं। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त एक करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की बात भी कही गई है।

उन्होंने जिला अधिकारियों को खराब बोरवेल की मरम्मत, सफाई और जरूरत के अनुसार नए बोरवेल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के अंतर्गत उपलब्ध लगभग 379 करोड़ रुपये का उपयोग भी पेयजल संबंधी कार्यों के लिए किया जा सकेगा।

इसके अतिरिक्त पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर भी जोर दिया गया है। सरकार ने चारा किट वितरण पर 26 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और आगे के लिए 33 करोड़ रुपये अतिरिक्त निर्धारित किए हैं।

किसानों को अब राहत राशि मिलने का इंतजार

कर्नाटक में सूखे से प्रभावित किसानों के लिए राज्य सरकार की घोषणा महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने स्पष्ट किया है कि ग्रीन लिस्ट में शामिल सभी पात्र किसानों को 1 दिसंबर तक 5,000 रुपये की सहायता राशि मिल जाएगी।

राज्य सरकार ने अधिकारियों को समय सीमा के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। वहीं, केंद्र सरकार से बड़े राहत पैकेज की मांग भी जारी है।

अब किसानों की नजर 1 दिसंबर तक होने वाले भुगतान पर है। इस सहायता से प्रभावित परिवारों को कुछ आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

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