बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क और पावर ग्रिड की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (KPTCL) ने साइबर हमलों से बिजली व्यवस्था को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से देश का पहला व्यापक ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी (OT) आधारित साइबर सुरक्षा कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य के 1,474 बिजली सबस्टेशनों और छह एरिया लोड डिस्पैच सेंटरों को एकीकृत साइबर सुरक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा। शुक्रवार, 20 नवंबर को शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य बिजली ट्रांसमिशन से जुड़ी संवेदनशील डिजिटल प्रणालियों को साइबर खतरों से बचाना और राज्य की बिजली आपूर्ति व्यवस्था को अधिक सुरक्षित एवं विश्वसनीय बनाना है।

देश में पहली बार OT आधारित साइबर सुरक्षा कार्यक्रम

KPTCL के अधिकारियों के अनुसार, बिजली क्षेत्र में डिजिटल तकनीकों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। आधुनिक सबस्टेशन अब केवल पारंपरिक विद्युत उपकरणों पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि बिजली के प्रवाह की निगरानी और नियंत्रण के लिए कंप्यूटर आधारित प्रणालियों का उपयोग भी करते हैं।

ऐसी स्थिति में साइबर हमलों का खतरा केवल कार्यालयों के कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क तक सीमित नहीं रह गया है।

साइबर हमले बिजली ग्रिड के परिचालन और नियंत्रण से जुड़ी प्रणालियों को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए KPTCL ने ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी आधारित सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया है।

यह कार्यक्रम विशेष रूप से उन डिजिटल प्रणालियों की सुरक्षा पर केंद्रित है, जिनका उपयोग बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।

1,474 सबस्टेशनों को मिलेगा सुरक्षा कवच

इस परियोजना का नाम 'इंटीग्रेटेड सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन' रखा गया है।

इसके अंतर्गत KPTCL के 1,474 बिजली सबस्टेशनों और छह एरिया लोड डिस्पैच सेंटरों को एक व्यापक साइबर सुरक्षा ढांचे में शामिल किया जाएगा।

इन केंद्रों पर बिजली के प्रवाह, लोड प्रबंधन और ट्रांसमिशन से जुड़ी गतिविधियों की निगरानी की जाती है।

परियोजना लागू होने के बाद इन स्थानों पर मौजूद डिजिटल नियंत्रण प्रणालियों को साइबर खतरों से बचाने के लिए सुरक्षा की कई परतें उपलब्ध होंगी।

KPTCL का उद्देश्य विभिन्न स्थानों पर संचालित प्रणालियों को एक साझा सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ना है, ताकि संभावित साइबर खतरों की पहचान और उनसे बचाव की प्रक्रिया को मजबूत किया जा सके।

ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज ने बताया महत्वपूर्ण पहल

कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज ने कहा कि आधुनिक बिजली ग्रिड के संचालन में डिजिटल नियंत्रण प्रणालियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ती डिजिटल कनेक्टिविटी के कारण साइबर सुरक्षा को बिजली के बुनियादी ढांचे का अनिवार्य हिस्सा मानना आवश्यक हो गया है।

ऊर्जा मंत्री के अनुसार, यह देश में अपनी तरह की पहली पहल है, जो कर्नाटक के बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क की सुरक्षा को और मजबूत बनाएगी।

उन्होंने बताया कि परियोजना के माध्यम से ऐसे खतरों को रोकने का प्रयास किया जाएगा, जो बिजली ग्रिड के परिचालन को प्रभावित कर सकते हैं।

केजे जॉर्ज ने इस पहल को राज्य के बिजली क्षेत्र में आधुनिक सुरक्षा तकनीकों के इस्तेमाल की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

फायरवॉल और जीरो ट्रस्ट तकनीक का होगा इस्तेमाल

इस साइबर सुरक्षा कार्यक्रम में कई आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा।

इनमें ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी फायरवॉल, नेटवर्क सेगमेंटेशन, जीरो ट्रस्ट एक्सेस और उन्नत थ्रेट प्रिवेंशन सिस्टम शामिल हैं।

OT फायरवॉल का उपयोग औद्योगिक नियंत्रण प्रणालियों में होने वाले नेटवर्क संचार की निगरानी और अनधिकृत गतिविधियों को रोकने के लिए किया जाएगा।

नेटवर्क सेगमेंटेशन के माध्यम से अलग-अलग प्रणालियों को सुरक्षा की दृष्टि से विभाजित किया जाएगा, जिससे किसी एक हिस्से में साइबर खतरा पैदा होने की स्थिति में उसका प्रभाव अन्य प्रणालियों तक फैलने की आशंका कम हो सके।

जीरो ट्रस्ट तकनीक में किसी भी उपयोगकर्ता या उपकरण को बिना सत्यापन के संवेदनशील प्रणालियों तक पहुंच नहीं दी जाती।

इन तकनीकों की सहायता से बिजली ग्रिड की सुरक्षा को कई स्तरों पर मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

पेन ड्राइव और लैपटॉप की भी होगी जांच

KPTCL के नए साइबर सुरक्षा कार्यक्रम में बाहरी उपकरणों के इस्तेमाल पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी।

इसके तहत यूएसबी ड्राइव, लैपटॉप और अन्य हटाए जा सकने वाले डिजिटल स्टोरेज उपकरणों की सुरक्षा जांच की जाएगी।

अधिकारियों के अनुसार, ऐसे उपकरणों के माध्यम से भी हानिकारक सॉफ्टवेयर संवेदनशील प्रणालियों तक पहुंच सकते हैं।

इसी जोखिम को कम करने के लिए सुरक्षा स्कैनिंग की व्यवस्था की जाएगी।

कार्यक्रम में उन्नत खतरा रोकथाम प्रणालियों का भी इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि संदिग्ध डिजिटल गतिविधियों की पहचान की जा सके।

केंद्रीय स्तर से होगी साइबर खतरों की निगरानी

परियोजना के अंतर्गत साइबर सुरक्षा की निगरानी केंद्रीय स्तर पर की जाएगी।

इसके लिए KPTCL के डेटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी सुविधाओं का उपयोग किया जाएगा।

इस व्यवस्था के माध्यम से विभिन्न सबस्टेशनों और लोड डिस्पैच सेंटरों से जुड़ी सुरक्षा गतिविधियों पर निगरानी रखना संभव होगा।

केंद्रीकृत निगरानी से संभावित खतरों की समय पर पहचान करने और आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

डिजास्टर रिकवरी प्रणाली का उद्देश्य किसी तकनीकी समस्या या व्यवधान की स्थिति में महत्वपूर्ण सेवाओं को बहाल करने की क्षमता को मजबूत बनाना है।

KPTCL के प्रबंध निदेशक ने बताई योजना की विशेषता

KPTCL के प्रबंध निदेशक डॉ. राम प्रसाथ मनोहर ने कहा कि यह परियोजना बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क को सीधे नियंत्रित करने वाली ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराएगी।

उन्होंने बताया कि 1,474 सबस्टेशनों और छह एरिया लोड डिस्पैच सेंटरों को एकीकृत OT साइबर सुरक्षा ढांचे में शामिल किया जाएगा।

उनके अनुसार, इससे देश के बिजली ट्रांसमिशन क्षेत्र में साइबर हमलों से निपटने की क्षमता विकसित करने के लिए नया मानक स्थापित हो सकता है।

उन्होंने कहा कि आधुनिक बिजली नेटवर्क की सुरक्षा के लिए तकनीकी प्रणालियों को सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है।

बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता बढ़ाने पर जोर

कर्नाटक में उद्योगों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, सरकारी सेवाओं और आम नागरिकों के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति बेहद महत्वपूर्ण है।

ऐसे में बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क को संभावित साइबर हमलों से सुरक्षित रखने का सीधा संबंध राज्य की बुनियादी सेवाओं की विश्वसनीयता से है।

KPTCL की नई पहल का उद्देश्य बिजली ग्रिड के डिजिटल नियंत्रण तंत्र को अधिक सुरक्षित बनाना है, ताकि अनधिकृत पहुंच और साइबर हमलों से परिचालन प्रभावित होने का जोखिम कम किया जा सके।

इस कार्यक्रम की घोषणा के साथ कर्नाटक ने बिजली क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है।

हालांकि, परियोजना की वास्तविक सफलता इसके प्रभावी क्रियान्वयन, नियमित सुरक्षा जांच और लगातार निगरानी पर निर्भर करेगी।

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