बेंगलुरु। कर्नाटक में अपनी लंबित मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन लगातार पांचवें दिन भी जारी है। राज्य के विभिन्न जिलों से बेंगलुरु पहुंचीं हजारों आशा कार्यकर्ता फ्रीडम पार्क में दिन-रात धरना दे रही हैं। प्रदर्शनकारी महिलाओं की प्रमुख मांगों में 15,000 रुपये का निश्चित मासिक मानदेय, सेवानिवृत्ति पर 5 लाख रुपये का लाभ और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से काम करने की अनिवार्यता समाप्त करना शामिल है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने आशा कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधियों से बातचीत कर आंदोलन समाप्त करने की अपील की, लेकिन इसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा करने के संबंध में लिखित आदेश जारी नहीं करती, तब तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा।
पांचवें दिन भी फ्रीडम पार्क में डटीं आशा कार्यकर्ता
कर्नाटक के अलग-अलग जिलों से आईं आशा कार्यकर्ताओं ने 17 नवंबर से बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया था। शनिवार, 21 नवंबर को प्रदर्शन का पांचवां दिन है।
आंदोलन में शामिल महिलाएं अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना दे रही हैं। वे दिन के साथ रात में भी प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं।
आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे लंबे समय से सरकार के सामने अपनी मांगें रख रही हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं निकला है।
प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि केवल आश्वासन देने से उनकी समस्याएं दूर नहीं होंगी। सरकार को उनकी मांगों के संबंध में स्पष्ट निर्णय लेना होगा।
आंदोलन का नेतृत्व कर्नाटक राज्य संयुक्त आशा कार्यकर्ता संघ कर रहा है। संगठन ने मांगों के पूरा होने तक आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया है।
15 हजार रुपये मासिक मानदेय की प्रमुख मांग
आशा कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी मांग निश्चित मासिक मानदेय को बढ़ाकर 15,000 रुपये करना है।
प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि वर्तमान मानदेय उनकी जिम्मेदारियों और काम के अनुपात में पर्याप्त नहीं है।
आशा कार्यकर्ता ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
गर्भवती महिलाओं की देखभाल, बच्चों के टीकाकरण, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने जैसे कार्य उनकी जिम्मेदारियों में शामिल हैं।
आशा कार्यकर्ता संघ का कहना है कि इन जिम्मेदारियों को देखते हुए सरकार को निश्चित मासिक मानदेय की व्यवस्था करनी चाहिए।
कार्यकर्ताओं ने जनवरी 2025 में किए गए मानदेय संबंधी आश्वासनों को पूरा करने की मांग भी उठाई है।
सेवानिवृत्ति पर 5 लाख रुपये देने की मांग
आशा कार्यकर्ताओं ने मासिक मानदेय के अलावा सेवानिवृत्ति लाभ में बढ़ोतरी की मांग भी की है।
प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि लंबे समय तक स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान देने के बाद उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए।
इसी उद्देश्य से सेवानिवृत्ति पर 5 लाख रुपये का लाभ देने की मांग की जा रही है।
कार्यकर्ताओं का तर्क है कि वर्षों तक स्वास्थ्य विभाग से जुड़े रहकर काम करने के बावजूद सेवानिवृत्ति के बाद उनकी आर्थिक स्थिति को सुरक्षित बनाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।
इसके अलावा गंभीर बीमारियों के इलाज के दौरान आर्थिक सहायता और अन्य सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग भी संगठन की ओर से रखी गई है।
मोबाइल एप्लिकेशन की अनिवार्यता का विरोध
आशा कार्यकर्ताओं ने कामकाज से जुड़े मोबाइल एप्लिकेशन को लेकर भी आपत्ति जताई है।
प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि स्वास्थ्य संबंधी कार्यों की जानकारी दर्ज करने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन का अनिवार्य इस्तेमाल उनके ऊपर अतिरिक्त बोझ डाल रहा है।
विशेष रूप से 'समस्त' मोबाइल एप्लिकेशन को वापस लेने की मांग उठाई गई है।
कार्यकर्ताओं का कहना है कि तकनीकी कार्यों के लिए आवश्यक उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
संगठन ने मांग की है कि मोबाइल एप्लिकेशन आधारित कार्य अनिवार्य करने के बजाय उन्हें उचित संसाधन और अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाए।
इसके साथ ही लंबित प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने और प्रशिक्षण संबंधी आर्थिक लाभ उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है।
मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से बातचीत बेनतीजा
आंदोलन समाप्त कराने के लिए मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को आशा कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधियों से मुलाकात की।
इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री यूटी खादर भी मौजूद थे। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांगें रखीं और लंबित समस्याओं के समाधान की मांग की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों पर संबंधित मंत्रियों और मंत्रिमंडल के साथ चर्चा की जाएगी।
इसके अलावा आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी इन विषयों पर विचार करने का आश्वासन दिया गया।
मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से आंदोलन समाप्त करने की अपील की, लेकिन प्रतिनिधियों ने बिना लिखित आदेश के धरना खत्म करने से इनकार कर दिया।
इस कारण बातचीत के बाद भी आंदोलन जारी रहा।
प्रदर्शन स्थल पर सुविधाओं की कमी से परेशानी
फ्रीडम पार्क में दिन-रात प्रदर्शन कर रहीं आशा कार्यकर्ताओं को बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना भी करना पड़ रहा है।
रिपोर्ट के अनुसार, प्रदर्शन स्थल पर पीने के पानी, शौचालय और पर्याप्त आश्रय की व्यवस्था को लेकर महिलाओं ने शिकायत की है।
राज्य के दूरदराज जिलों से आईं कार्यकर्ताओं को रात में भी धरना स्थल पर रहना पड़ रहा है।
प्रदर्शन के कारण फ्रीडम पार्क के आसपास यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। पुलिस ने कालिदास रोड और शेषाद्रि रोड के कुछ हिस्सों पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित की है।
लिखित आदेश मिलने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान
आशा कार्यकर्ता संघ ने स्पष्ट किया है कि सरकार की मौखिक घोषणा या आश्वासन के आधार पर आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मांगें लंबे समय से लंबित हैं। इसलिए इस बार सरकार की ओर से स्पष्ट लिखित निर्णय आवश्यक है।
कार्यकर्ताओं ने कहा कि 15,000 रुपये मासिक मानदेय, 5 लाख रुपये सेवानिवृत्ति लाभ और मोबाइल एप्लिकेशन से जुड़ी समस्याओं पर ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।
अब आंदोलन का भविष्य राज्य सरकार और आशा कार्यकर्ता संघ के बीच होने वाली अगली बातचीत पर निर्भर करेगा।
फिलहाल फ्रीडम पार्क में महिलाओं का धरना जारी है। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद आंदोलन समाप्त नहीं होने से सरकार के सामने समाधान निकालने की चुनौती बनी हुई है।