कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने अंगुल स्थित ठेकेदार संघ द्वारा महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) के अनुबंध श्रम सूचना पोर्टल (सीएलआईपी) पर ठेकेदारों और श्रमिकों के विवरण अपलोड करना सभी के लिए अनिवार्य बनाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।
मुख्य न्यायाधीश विभु प्रसाद राउट्रे और न्यायमूर्ति गौरीशंकर सतपथी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपने 18 नवंबर के फैसले में, आईबी फील्ड सप्लायर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की मांग के अनुसार, 1 नवंबर या उसके बाद दिए गए अनुबंधों तक पोर्टल के कार्यान्वयन को प्रतिबंधित करने से इनकार कर दिया।
एसोसिएशन ने 3 सितंबर, 2026 को जारी एमसीएल अधिसूचना को चुनौती दी थी, जिसमें 1 नवंबर से सीएलआईपी कार्यान्वयन अनिवार्य कर दिया गया था। यह तर्क दिया गया था कि आवश्यकता केवल नए अनुबंधों पर लागू होनी चाहिए, न कि कट-ऑफ तिथि से पहले निष्पादित मौजूदा समझौतों पर।