बेंगलुरु। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने गरीब और आवासविहीन परिवारों को अपना घर उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। राज्य मंत्रिमंडल ने 'भू गारंटी' योजना के तहत प्रदेशभर में 15 लाख मुफ्त आवासीय भूखंड वितरित करने और विभिन्न आवास योजनाओं के अंतर्गत एक लाख नए मकान बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री 'नम्मा मने' योजना के तहत श्रमिकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को रियायती दर पर आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया है।20 नवंबर को मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने बताया कि सरकार का उद्देश्य ऐसे परिवारों को आवास सुविधा देना है, जिनके पास अपना घर या रहने के लिए जमीन नहीं है। सरकार ने इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की तैयारी की है। इसके तहत पहले चरण में पांच लाख भूखंड वितरित किए जाएंगे।
तीन चरणों में बांटे जाएंगे 15 लाख आवासीय भूखंड
कर्नाटक सरकार ने भू गारंटी योजना के तहत कुल 15 लाख आवासीय भूखंड वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को तीन चरणों में पूरा किया जाएगा। प्रत्येक चरण में पांच-पांच लाख भूखंड आवंटित किए जाएंगे।सरकार के अनुसार, योजना के लिए लगभग 24,000 एकड़ सरकारी जमीन की पहचान की गई है। पहले चरण में पांच लाख भूखंडों के विकास और वितरण की तैयारी है। इसके बाद दूसरे और तीसरे चरण में शेष दस लाख भूखंड आवंटित किए जाएंगे।उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने बताया कि योजना के तहत उन परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनके पास अपना मकान या आवासीय भूखंड नहीं है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और पात्र सामाजिक वर्गों को ध्यान में रखकर लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।इस योजना का उद्देश्य राज्य में आवासविहीन परिवारों की समस्या को कम करना और उन्हें खुद का घर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराना है।
2,241 करोड़ रुपये से बनेंगे एक लाख नए मकान
भूखंड वितरण के साथ ही राज्य मंत्रिमंडल ने विभिन्न सरकारी आवास योजनाओं के तहत एक लाख नए मकानों के निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना पर लगभग 2,241 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।इस योजना को राजीव गांधी आवास निगम लिमिटेड (RGRHCL) के माध्यम से लागू किया जाएगा। इसके अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।सरकार ने मकान निर्माण के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता में भी बढ़ोतरी की है। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को पहले 1.20 लाख रुपये की सहायता दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर अब 2 लाख रुपये कर दिया गया है।इसी तरह अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लाभार्थियों के लिए मकान निर्माण की सहायता राशि 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई है।सरकार का मानना है कि निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतों और मकान बनाने की लागत को देखते हुए सहायता राशि में बढ़ोतरी जरूरी थी। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अपना मकान तैयार करने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री नम्मा मने' योजना में 30 हजार भूखंड रियायती दर पर
कर्नाटक मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री 'नम्मा मने' योजना के तहत भी महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के पात्र लाभार्थियों को 50 प्रतिशत रियायती दर पर 30,000 आवासीय भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे।इन भूखंडों का आकार 30×40 फीट निर्धारित किया गया है। सरकार का कहना है कि पहले छोटे आकार के भूखंड उपलब्ध कराए जाते थे, लेकिन परिवारों की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए बड़े भूखंड देना आवश्यक हो गया है।इससे श्रमिक परिवारों को भविष्य में अपने घर का विस्तार करने और बेहतर आवासीय सुविधाएं विकसित करने का अवसर मिलेगा।इसके अतिरिक्त कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड की ओर से करीब 6,600 एकड़ जमीन पर 93,240 आवासीय भूखंड विकसित करने की भी योजना है। इस परियोजना के लिए लगभग 11,655 करोड़ रुपये का अनुमानित खर्च बताया गया है।
आवासविहीन गरीब परिवारों को प्राथमिकता
राज्य सरकार की इन योजनाओं में आर्थिक रूप से कमजोर और आवासविहीन परिवारों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और गरीब परिवारों को योजनाओं के लाभार्थियों में शामिल किया जाएगा।सरकार लाभार्थियों की पात्रता निर्धारित करते समय यह भी देखेगी कि संबंधित परिवार के पास पहले से मकान या आवासीय जमीन तो नहीं है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी सुविधाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे।भू गारंटी योजना को लेकर सरकार ने गांव स्तर से कार्यान्वयन की योजना बनाई है। इसके तहत जमीन की पहचान, भूखंडों का विकास और पात्र लोगों को आवंटन जैसी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी।
स्लम बस्तियों को रोकने और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने की पहल
कर्नाटक सरकार का मानना है कि गरीब परिवारों को पर्याप्त आकार के आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने से अनियोजित बस्तियों के विस्तार को रोकने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आवास सुविधाएं बेहतर होने से लोगों को शहरों की ओर पलायन करने की मजबूरी भी कम हो सकती है।सरकार की ओर से इन योजनाओं को राज्य की आवासीय जरूरतों और सामाजिक सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। 15 लाख भूखंडों के वितरण, एक लाख मकानों के निर्माण और रियायती दर पर 30 हजार भूखंड उपलब्ध कराने के फैसले से लाखों परिवारों को लाभ मिलने की संभावना है।हालांकि, योजना का वास्तविक लाभ जमीन के विकास, पात्रता निर्धारण और चरणबद्ध आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मिलेगा। फिलहाल मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद सरकार इन योजनाओं को लागू करने की तैयारी में जुटी है।
Tags: