बेंगलुरु। कर्नाटक में कडुगोल्ला (अदविगोल्ला) और हट्टीगोल्ला समुदायों को अनुसूचित जनजाति (ST) सूची में शामिल कराने की दशकों पुरानी मांग एक बार फिर चर्चा में आ गई है। राज्य की कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार से इस मांग को फिर से स्वीकार कराने के लिए नई रणनीति तैयार की है। मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की अध्यक्षता में 19 नवंबर को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इन समुदायों की सामाजिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का नया तथा व्यापक अध्ययन कराने का फैसला लिया गया। इसके तहत वंशावली अध्ययन (Genealogical Study) कराया जाएगा और उसके आधार पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को दोबारा सिफारिश भेजी जाएगी। इससे पहले राज्य सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को केंद्र स्तर पर कई बार समर्थन नहीं मिला था। अब सरकार पुरानी रिपोर्टों को दोहराने के बजाय नए तथ्य और दस्तावेज जुटाकर केंद्र की आपत्तियों का जवाब देने की तैयारी में है।

पांच बार प्रस्ताव पर नहीं मिली मंजूरी

कडुगोल्ला और हट्टीगोल्ला समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने की मांग लंबे समय से उठती रही है।

राज्य सरकार पहले भी इन समुदायों को ST सूची में शामिल करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेज चुकी है। लेकिन प्रस्ताव की जांच के दौरान भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) की ओर से कई आपत्तियां दर्ज की गईं।

केंद्र सरकार ने जुलाई 2024 में संसद में बताया था कि कर्नाटक सरकार का वर्ष 2015 में भेजा गया प्रस्ताव रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के समर्थन के बिना आगे नहीं बढ़ पाया था।

केंद्र के अनुसार, इस प्रस्ताव पर फरवरी 2017, फरवरी 2019, सितंबर 2022 और फरवरी 2024 में भी टिप्पणियां भेजी गई थीं। राज्य सरकार को अतिरिक्त जानकारी देने के लिए कहा गया था।

इस बार वंशावली अध्ययन पर रहेगा विशेष जोर

राज्य मंत्रिमंडल ने इस बार प्रस्ताव को मजबूत बनाने के लिए नया वंशावली अध्ययन कराने का निर्णय लिया है।

इस अध्ययन में समुदायों की पारिवारिक और पीढ़ीगत परंपराओं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामाजिक संरचना तथा सांस्कृतिक विशेषताओं से जुड़े तथ्य जुटाए जाएंगे।

सरकार का उद्देश्य केवल पुराने दस्तावेजों और रिपोर्टों को दोहराना नहीं, बल्कि नए प्रमाणों के आधार पर ऐसी रिपोर्ट तैयार करना है, जो केंद्र सरकार और संबंधित संस्थाओं की आपत्तियों का तथ्यात्मक जवाब दे सके।

वंशावली अध्ययन के माध्यम से समुदायों की पहचान, उनके पारंपरिक रीति-रिवाजों और ऐतिहासिक निरंतरता से संबंधित जानकारी को व्यवस्थित रूप से दर्ज किया जाएगा।

इसके बाद तैयार रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार केंद्र को संशोधित सिफारिश भेजेगी।

2015 में केंद्र को भेजा गया था प्रस्ताव

कर्नाटक सरकार ने कडुगोल्ला (अदविगोल्ला), हट्टीगोल्ला और उनसे जुड़े अन्य समानार्थी समुदायों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की सिफारिश 17 अगस्त 2015 को केंद्र सरकार को भेजी थी।

इसके बाद प्रस्ताव की जांच की गई, लेकिन संबंधित केंद्रीय संस्थाओं की सहमति नहीं मिलने के कारण इसे अंतिम मंजूरी नहीं मिल सकी।

केंद्र सरकार की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार की सिफारिश पर्याप्त नहीं होती। इसके लिए रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की सहमति भी आवश्यक होती है। इसके बाद संसद में संबंधित कानून में संशोधन किया जाता है।

सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का दिया जा रहा हवाला

कडुगोल्ला समुदाय लंबे समय से सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन का मुद्दा उठाता रहा है।

इस समुदाय के सदस्यों का पारंपरिक जीवन पशुपालन और ग्रामीण गतिविधियों से जुड़ा रहा है। समुदाय के कई परिवार छोटे-छोटे बस्तियों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं।

समुदाय के प्रतिनिधियों का कहना है कि उन्हें शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

समुदाय के नेताओं के अनुसार, अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने से उन्हें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण सहित संवैधानिक संरक्षण एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के अवसर बढ़ सकते हैं।

नवंबर 2026 में मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने भी कहा था कि कडुगोल्ला समुदाय के लगभग 2.5 लाख लोगों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए इस मांग पर गंभीरता से विचार करना जरूरी है।

पुरानी रिपोर्टों को लेकर केंद्र ने उठाए थे सवाल

इस पूरे मामले में सबसे बड़ी चुनौती केंद्र सरकार की ओर से मांगी गई विस्तृत जातीय और नृवंशविज्ञान संबंधी जानकारी रही है।

केंद्र की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के प्रस्ताव के साथ उसका विस्तृत एथनोग्राफिक अध्ययन प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।

इसमें समुदाय की ऐतिहासिक पहचान, सामाजिक परंपराएं, सांस्कृतिक विशेषताएं, रहन-सहन और अन्य प्रासंगिक पहलुओं का विवरण शामिल किया जाता है।

कर्नाटक सरकार का मानना है कि नया वंशावली अध्ययन इन कमियों को दूर करने में मदद कर सकता है।

नई रिपोर्ट में समुदाय की अलग पहचान और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अधिक व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करने की तैयारी है।

मांग पूरी कराने के लिए सरकार ने फिर बढ़ाए कदम

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने नवंबर की शुरुआत में ही संकेत दिया था कि केंद्र से प्रस्ताव खारिज होने के बाद राज्य सरकार इस मामले को दोबारा मंत्रिमंडल के सामने रखेगी।

उन्होंने कहा था कि सरकार कानूनी और प्रशासनिक विकल्पों पर विचार करके समुदाय को न्याय दिलाने का प्रयास करेगी।

अब 19 नवंबर की कैबिनेट बैठक में नया अध्ययन कराने का फैसला इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सरकार की कोशिश है कि नई रिपोर्ट में सभी आवश्यक तथ्य और दस्तावेज शामिल हों, जिससे केंद्र के सामने प्रस्ताव को मजबूती से रखा जा सके।

ST दर्जा मिलने से क्या होगा फायदा?

कडुगोल्ला और हट्टीगोल्ला समुदायों की लंबे समय से मांग है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाए।

यदि भविष्य में इस प्रस्ताव को आवश्यक मंजूरी मिलती है, तो पात्र सदस्यों को अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित संवैधानिक लाभ प्राप्त हो सकेंगे।

इनमें सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, छात्रवृत्ति, आवासीय शिक्षा सुविधाएं और विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच शामिल हो सकती है।

इसके अलावा राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक विकास के अवसरों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

हालांकि, अभी यह केवल प्रस्ताव तैयार करने और अध्ययन कराने का चरण है। समुदाय को ST का दर्जा मिलने का अंतिम फैसला केंद्र की निर्धारित प्रक्रिया और संसद के कानून संशोधन के बाद ही संभव होगा।

अब केंद्र की मंजूरी पर टिकी नजर

कर्नाटक सरकार के नए फैसले के बाद कडुगोल्ला और हट्टीगोल्ला समुदायों की दशकों पुरानी मांग को लेकर एक बार फिर उम्मीद जगी है।

पांच बार प्रस्ताव को समर्थन नहीं मिलने के बाद राज्य सरकार ने अब नई वंशावली रिपोर्ट तैयार करने का रास्ता चुना है।

आगामी समय में अध्ययन पूरा होने, रिपोर्ट तैयार होने और केंद्र को नई सिफारिश भेजे जाने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण रहेगी।

समुदाय के लोगों को उम्मीद है कि इस बार उनके सामाजिक और ऐतिहासिक पहचान से जुड़े तथ्यों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा और उनकी मांग पर सकारात्मक निर्णय लिया जा सकेगा।

फिलहाल राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऐसी प्रमाणिक रिपोर्ट तैयार करना है, जो केंद्र की सभी आवश्यक प्रक्रियाओं और आपत्तियों पर खरी उतरे।

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