दिसंबर में आएगी परीक्षा सुधारों की रिपोर्ट, नंदन नीलेकणि ने किया बड़ा ऐलान
बेंगलुरु। देश में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इसके लिए गठित हाई-पावर टास्क फोर्स (HPTF) अपनी अंतिम रिपोर्ट दिसंबर 2026 में केंद्र सरकार को सौंपेगी। टास्क फोर्स के अध्यक्ष और इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि ने शुक्रवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट तैयार करने का काम अंतिम चरण में है। विभिन्न बैठकों में मिले सुझावों और विशेषज्ञों की राय पर विचार करने के बाद आवश्यक सिफारिशें इसमें शामिल की जाएंगी। समिति का उद्देश्य देश की परीक्षा व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से जोड़ना, पेपर लीक जैसी अनियमितताओं को रोकना और सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर उपलब्ध कराना है।
दिसंबर में केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी अंतिम रिपोर्ट
नंदन नीलेकणि ने कहा कि हाई-पावर टास्क फोर्स की रिपोर्ट लगभग तैयार है और अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि विभिन्न राज्यों, परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं, अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ हुई बैठकों में कई महत्वपूर्ण सुझाव सामने आए हैं।
इन सभी सुझावों का अध्ययन करने के बाद रिपोर्ट में आवश्यक सिफारिशें शामिल की जाएंगी।
दिसंबर में रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद केंद्र सरकार परीक्षा सुधारों को लागू करने के संबंध में आगे निर्णय ले सकेगी।
यह समिति राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के संचालन, सुरक्षा, तकनीकी व्यवस्था और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार के लिए गठित की गई है।
KEA और KPSC के सुधारों की सराहना
बैठक के दौरान नंदन नीलेकणि ने कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (KEA) और कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) की ओर से हाल ही में लागू किए गए सुधारों की सराहना की।
उन्होंने कहा कि परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल महत्वपूर्ण है।
KEA और KPSC की ओर से परीक्षा संचालन, अभ्यर्थियों की पहचान और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को उन्होंने सकारात्मक बताया।
कर्नाटक की इन व्यवस्थाओं और अनुभवों को राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा सुधारों के लिए उपयोगी माना जा रहा है।
बैठक में परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं की तकनीकी क्षमता बढ़ाने और अभ्यर्थियों की पहचान से जुड़ी प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने पर भी चर्चा हुई।
अधिकांश राज्य भर्ती परीक्षाओं को कंप्यूटरीकृत करने के पक्ष में
नंदन नीलेकणि ने बताया कि देश के अधिकांश राज्य भर्ती परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित बनाने पर सहमत हैं।
इस व्यवस्था के तहत पारंपरिक ऑफलाइन परीक्षा प्रणाली के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) को बढ़ावा दिया जाएगा।
कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं से परीक्षा संचालन, प्रश्नपत्र वितरण और मूल्यांकन की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिल सकती है।
इसके अलावा परीक्षा प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप कम होने से कुछ प्रकार की अनियमितताओं को रोकने में भी सहायता मिल सकती है।
हालांकि, नीलेकणि ने स्पष्ट किया कि तकनीक आधारित व्यवस्था लागू करते समय सभी वर्गों के अभ्यर्थियों की परिस्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को नई व्यवस्था के कारण किसी प्रकार की परेशानी या नुकसान नहीं होना चाहिए।
ग्रामीण और गरीब अभ्यर्थियों के हितों का रखा जाएगा ध्यान
नंदन नीलेकणि ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा व्यवस्था को लागू करने के साथ समान अवसर सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी उम्मीदवारों के पास कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी सुविधाएं समान रूप से उपलब्ध नहीं हैं।
इसी तरह आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों के लिए भी कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं में शामिल होना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
इसलिए नई तकनीकी व्यवस्था तैयार करते समय परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता, कंप्यूटर की सुविधा, इंटरनेट कनेक्टिविटी और तकनीकी सहायता पर ध्यान देना आवश्यक है।
समिति का प्रयास है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के नाम पर किसी भी अभ्यर्थी के साथ असमानता न हो।
इसके लिए परीक्षा केंद्रों का बुनियादी ढांचा मजबूत करने और चरणबद्ध तरीके से तकनीकी सुविधाएं विकसित करने की सिफारिश की जा सकती है।
विकेंद्रीकृत परीक्षा व्यवस्था पर भी विचार
नीलेकणि ने बताया कि भर्ती परीक्षाओं के संचालन में केंद्रीकृत व्यवस्था के साथ विकेंद्रीकृत प्रणाली को दोबारा अपनाने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है।
उनके अनुसार, पहले भर्ती परीक्षाओं का संचालन अलग-अलग स्तरों पर विकेंद्रीकृत तरीके से होता था, लेकिन बाद में व्यवस्था अधिक केंद्रीकृत हो गई।
अब समिति इस बात पर विचार कर रही है कि किन परिस्थितियों में विकेंद्रीकृत परीक्षा प्रणाली को फिर से अपनाया जा सकता है।
इस संबंध में रिपोर्ट में उचित सुझाव दिए जाएंगे।
इसका उद्देश्य परीक्षा संचालन को अधिक प्रभावी बनाना और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना है।
मुख्यमंत्री शिवकुमार ने भी दिए महत्वपूर्ण सुझाव
मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने बैठक के दौरान कहा कि राज्य सरकार विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाएं और सरकारी पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं सुरक्षित एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने सुझाव दिया कि भर्ती परीक्षाओं में केवल लिखित परीक्षा के अंकों के बजाय अभ्यर्थियों के स्कूल और कॉलेज के शैक्षणिक प्रदर्शन को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को शहरी अभ्यर्थियों के मुकाबले कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
उन्होंने NEET जैसी परीक्षाओं में ग्रामीण विद्यार्थियों को अतिरिक्त अवसर देने और राज्य के विद्यार्थियों को प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के अधिक अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता भी जताई।
कर्नाटक में हाल ही में आयोजित KAS प्रारंभिक परीक्षा की व्यवस्था की भी उन्होंने सराहना की।
पेपर लीक और अफवाहों पर रोक लगाने के लिए फैक्ट चेक व्यवस्था
बैठक में कर्नाटक के गृह एवं आईटी-बीटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने परीक्षा व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि प्रश्नपत्र लीक होने की अफवाहों को रोकने के लिए फैक्ट चेक व्यवस्था लागू की जा रही है।
अभ्यर्थियों और अभिभावकों से अपील की गई है कि सरकार की ओर से आधिकारिक जानकारी जारी होने से पहले किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें।
परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों का तनाव कम करने के लिए 104 हेल्पलाइन के माध्यम से काउंसलिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।
इसका उद्देश्य विद्यार्थियों और अभिभावकों को सही जानकारी देना तथा परीक्षा से जुड़े मानसिक दबाव को कम करना है।
कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्रों के विस्तार पर जोर
कर्नाटक की भर्ती परीक्षाओं से जुड़े आंकड़ों का उल्लेख करते हुए एस.वी. रंगनाथ ने बताया कि KEA की विभिन्न परीक्षाओं के लिए 43,91,248 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था।
इनमें से 30,50,996 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। इन परीक्षाओं में कुल 17,29,318 OMR शीट का इस्तेमाल किया गया।
उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में परीक्षाएं आयोजित करने के लिए कंप्यूटर, तकनीकी कर्मचारियों और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर काफी खर्च आएगा।
इसलिए अलग-अलग परीक्षाओं के लिए समर्पित कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्र विकसित करने की आवश्यकता है।
उन्होंने सुझाव दिया कि इन सुविधाओं का विकास चरणबद्ध तरीके से केंद्र और राज्य सरकार के अनुदान से किया जा सकता है।
परीक्षा सुधारों पर 50 हजार से अधिक सुझाव
राष्ट्रीय परीक्षा सुधार टास्क फोर्स को विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों, शैक्षणिक संस्थानों और विशेषज्ञों से 50 हजार से अधिक सुझाव मिलने की जानकारी भी सामने आई है।
समिति ने परीक्षा की सुरक्षा, प्रश्नपत्र निर्माण, तकनीकी व्यवस्था और अभ्यर्थियों की सुविधाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है।
इन सुझावों के आधार पर परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और सभी वर्गों के लिए सुलभ बनाने की दिशा में सिफारिशें तैयार की जा रही हैं।
दिसंबर की रिपोर्ट पर टिकी अभ्यर्थियों की नजर
नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता वाली हाई-पावर टास्क फोर्स की अंतिम रिपोर्ट को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
रिपोर्ट में कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं, ग्रामीण विद्यार्थियों की सुविधा, परीक्षा केंद्रों के विस्तार और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता से संबंधित सिफारिशें शामिल होने की उम्मीद है।
हालांकि, अभी ये प्रस्ताव और विचार-विमर्श के विषय हैं। अंतिम रिपोर्ट आने और केंद्र सरकार के निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगा कि कौन से बदलाव लागू किए जाएंगे।
फिलहाल अभ्यर्थियों को दिसंबर में आने वाली इस रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे देश की भर्ती और प्रवेश परीक्षा व्यवस्था में संभावित बदलावों की दिशा स्पष्ट हो सकेगी।