New Delhi : BJP MP अपराजिता सारंगी की अध्यक्षता वाली जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े तीन मुख्य कानूनों पर अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट को अपनाने से यह कहते हुए टाल दिया कि इसकी सिफारिशों को फाइनल करने से पहले स्टेकहोल्डर्स के साथ और विचार-विमर्श और सलाह-मशविरा करने की ज़रूरत है।
संसद भवन एनेक्सी में हुई कमेटी ने संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) बिल, 2025, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) बिल, 2025, और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार (संशोधन) बिल, 2025 का रिव्यू किया। मीटिंग के दौरान, गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने सदस्यों को प्रस्तावित संशोधनों के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद पैनल ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट पर चर्चा की।
मीटिंग के बाद रिपोर्टर्स से बात करते हुए, सारंगी ने कहा कि कमेटी ने इस स्टेज पर ड्राफ्ट रिपोर्ट को अपनाने के खिलाफ फैसला किया है।
उन्होंने कहा, "मीटिंग में आज ड्राफ्ट रिपोर्ट को नहीं अपनाया गया। हम आगे और विचार-विमर्श करेंगे।" फ़ैसले के बारे में बताते हुए, सारंगी ने कहा कि कमेटी ने एकमत से महसूस किया कि अपनी रिपोर्ट जमा करने से पहले और सलाह-मशविरा करने की ज़रूरत है।
उन्होंने कहा, "हम सबके सामने पाँच सुझाव रखे गए थे। लेकिन जब हमने सुझावों पर चर्चा शुरू की, तो पूरी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने एकमत से महसूस किया कि हमें और ज़्यादा स्टेकहोल्डर्स के साथ और विचार-विमर्श और सलाह-मशविरा करने की ज़रूरत है।"
सारंगी ने कमेटी के काम की टाइमलाइन भी बताई। उन्होंने कहा कि जॉइंट कमेटी 20 अगस्त, 2025 को बनाई गई थी, जिस दिन केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में बिल पेश किए थे। कमेटी को 12 नवंबर, 2025 को नोटिफ़ाई किया गया था और इसकी पहली मीटिंग 2 दिसंबर, 2025 को हुई थी।
उन्होंने आगे कहा कि कमेटी तीनों बिलों पर अपनी रिपोर्ट को फ़ाइनल करने से पहले स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत जारी रखेगी।
इस बीच, अपराजिता सारंगी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी (PAC) की डिफ़ेंस सब-कमेटी की चेयरपर्सन भी हैं, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) की डिफ़ेंस से जुड़ी रिपोर्ट्स की जाँच कर रही है।