केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को सियांग घाटी के लोगों को भरोसा दिलाया कि प्रस्तावित 11,200 मेगावाट की 'सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट' (SUMP) से जुड़ी उनकी चिंताओं का समाधान बातचीत के जरिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है और अरुणाचल प्रदेश के विकास तथा रणनीतिक हितों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्रवार रात तीन दिवसीय दौरे पर राज्य पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री ने सियांग मुद्दे पर अपनी पहली टिप्पणी में कहा कि इस क्षेत्र की संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार इस परियोजना को आगे बढ़ाते समय लोगों का विश्वास साथ लेकर चलेगी।
ईटानगर के पास बांदेरदेवा स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र (PTC) में पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि उन्हें इस प्रस्तावित परियोजना को लेकर लोगों की भावनाओं और आशंकाओं की जानकारी है, और वे सीधे उनकी चिंताओं को सुनने और सुलझाने के लिए अरुणाचल प्रदेश आए हैं। यह स्वीकार करते हुए कि उन्हें मीडिया के माध्यम से लोगों की चिंताओं का पता चला है और उनके द्वारा उठाए गए कई मुद्दे काफी महत्वपूर्ण हैं, शाह ने कहा, "मैं सियांग के अपने भाइयों और बहनों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम सकारात्मक बातचीत के जरिए आगे का रास्ता निकालेंगे... आपको इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।" उन्होंने लोगों को यह भी आश्वासन दिया कि सरकार इस परियोजना से प्रभावित होने वाले लोगों के लिए "देश के सबसे बेहतरीन" पुनर्वास और पुनर्स्थापन पैकेज की व्यवस्था करेगी।
शाह का यह आश्वासन ऐसे समय में आया है जब स्थानीय 'आदि' समुदाय के कुछ वर्गों, विशेष रूप से सियांग और अपर सियांग जिलों के निवासियों की ओर से इस प्रस्तावित बड़े बांध का लगातार विरोध किया जा रहा है। इन लोगों ने अपनी पैतृक भूमि, गांवों, आजीविका, पर्यावरण और सांस्कृतिक पहचान पर पड़ने वाले संभावित असर को लेकर चिंता जताई है। अरुणाचल प्रदेश में विकास की संभावनाओं, देश की ऊर्जा सुरक्षा और राज्य के आर्थिक व सुरक्षा हितों का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि सरकार इन सभी पहलुओं और स्थानीय समुदायों की आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाए रखने के प्रति पूरी तरह सजग है।
उन्होंने कहा, "स्थानीय संस्कृति के प्रति आपके मन में जो सम्मान है, वही सम्मान सरकार और मेरे मन में भी है। हम यहां की परंपराओं, संस्कृति और धर्म से कोई समझौता किए बिना ही आगे बढ़ेंगे।" SUMP को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना बताते हुए, शाह ने कहा कि यह अरुणाचल प्रदेश के विकास, देश की ऊर्जा सुरक्षा, राज्य के लिए राजस्व जुटाने और रणनीतिक हितों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
उन्होंने इस परियोजना का विरोध कर रहे लोगों और संगठनों से राज्य सरकार के साथ बातचीत करने की अपील की, जिससे केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ आगे की चर्चा का रास्ता खुल सकता है। मंत्री ने कहा कि एक ऐसा रास्ता खोजने के लिए रचनात्मक बातचीत जरूरी है, जिससे अरुणाचल प्रदेश की विकास संबंधी जरूरतों और वहां के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके, और साथ ही स्थानीय हितों की रक्षा भी हो सके।
सियांग नदी पर प्रस्तावित इस परियोजना को केंद्र सरकार रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानती है। ऐसा विशेष रूप से चीन की उस योजना को देखते हुए है, जिसके तहत वह तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो नदी के ऊपरी हिस्से पर एक बहुत बड़ी जलविद्युत परियोजना बनाना चाहता है। यही नदी भारत में सियांग के नाम से प्रवेश करती है और आगे चलकर असम में ब्रह्मपुत्र नदी बन जाती है। इस परियोजना को न केवल जलविद्युत के एक बड़े स्रोत के रूप में, बल्कि भारत की ऊर्जा और जल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है। उम्मीद है कि इससे नदी के बहाव को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, और साथ ही अरुणाचल प्रदेश को राजस्व जुटाने, बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार के अवसर मिलेंगे। हालांकि, स्थानीय संगठनों और निवासियों ने इतनी बड़ी परियोजना की जरूरत पर सवाल उठाए हैं। उनका तर्क है कि सियांग घाटी का पर्यावरण बहुत नाजुक है और भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील इस इलाके में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य करने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि इस मामले पर जनता से पर्याप्त सलाह-मशविरा नहीं किया गया है। उन्होंने 'प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट' (संभाव्यता-पूर्व रिपोर्ट) तैयार करने की मौजूदा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता की मांग की है। कई 'आदि' (Adi) परिवारों के लिए, सियांग नदी सिर्फ आजीविका का साधन नहीं है, बल्कि यह उनके इतिहास, पारंपरिक मान्यताओं और सांस्कृतिक प्रथाओं से गहराई से जुड़ी हुई है। स्थानीय समूहों ने मांग की है कि सरकार इस प्रस्ताव पर फिर से विचार करे और आगे बढ़ने से पहले प्रभावित समुदायों की चिंताओं का समाधान करे। शाह ने कहा कि 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने से कश्मीरी युवाओं के बीच अलगाववादी सोच खत्म हो गई है। उन्होंने दावा किया कि 35 वर्षों की हिंसा और अशांति के बाद, अब घाटी का एक भी स्थानीय युवा आतंकवाद में शामिल नहीं है।
उन्होंने कहा, "35 वर्षों से अधिक की हिंसा के बाद, अब कश्मीर घाटी का एक भी स्थानीय युवा आतंकवाद में शामिल नहीं है।" 1990 के दशक के उथल-पुथल भरे दौर को याद करते हुए, जब आतंकवाद अपने चरम पर था, शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद हालात में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि यह बदलाव केवल आतंकवादियों के खात्मे का ही नतीजा नहीं है, बल्कि इससे युवा पीढ़ी के बीच भेदभाव और अलगाव का माहौल भी खत्म हुआ है। गृह मंत्री अरुणाचल प्रदेश पुलिस को 'प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर' (राष्ट्रपति पुलिस ध्वज) प्रदान किए जाने के मौके पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस सम्मान को पुलिस बल और राज्य के लिए गर्व का क्षण बताया।