जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप
जयराम ठाकुर ने उठाए सवाल
शिमला। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने परिसीमन की प्रक्रिया में राज्य की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखने की आवश्यकता जताई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य की भौगोलिक स्थिति अन्य राज्यों से अलग है। ऐसे में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के दौरान केवल जनसंख्या को आधार बनाने के बजाय दुर्गम इलाकों, भौगोलिक विस्तार और लोगों की सुविधाओं पर भी विचार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।जयराम ठाकुर ने परिसीमन को हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बताया। उनका कहना है कि प्रदेश में कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां भौगोलिक परिस्थितियों के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना कठिन होता है। पहाड़ों, घाटियों और दूरदराज के गांवों में रहने वाले लोगों की समस्याएं मैदानी क्षेत्रों से अलग हैं। इसलिए परिसीमन की प्रक्रिया में इन परिस्थितियों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।
हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक संरचना काफी जटिल है। राज्य के अनेक विधानसभा क्षेत्रों में गांवों के बीच लंबी दूरी और कठिन पहाड़ी रास्ते हैं। कई स्थानों पर मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां भी आवागमन को प्रभावित करती हैं। ऐसे में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित करते समय क्षेत्रफल, परिवहन सुविधाओं और प्रशासनिक पहुंच जैसे पहलुओं का महत्व बढ़ जाता है।जयराम ठाकुर ने कहा कि पहाड़ी राज्यों की विशेष परिस्थितियों को समझना आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या का वितरण समान नहीं है। कुछ क्षेत्रों में आबादी अपेक्षाकृत अधिक है, जबकि ऊंचाई वाले और दुर्गम इलाकों में कम जनसंख्या के बावजूद भौगोलिक विस्तार काफी बड़ा है। ऐसे क्षेत्रों में लोगों की समस्याओं को जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाना और प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उनका जोर इस बात पर है कि परिसीमन के दौरान हिमाचल की इन विशेषताओं को पर्याप्त महत्व दिया जाए।
परिसीमन के विषय के साथ ही जयराम ठाकुर ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकारी संपत्तियों और जमीन से जुड़े फैसलों में अनियमितताएं हो रही हैं। भाजपा ने इन आरोपों को लेकर विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी सरकार को घेरने की कोशिश की है। विपक्ष ने सरकारी संपत्तियों के प्रबंधन, भूमि सौदों और विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।विधानसभा में जयराम ठाकुर ने शिक्षा, परिवहन, आबकारी और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े मामलों का उल्लेख करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने स्मार्ट क्लासरूम परियोजना, इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और जमीन से जुड़े लेनदेन पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि सरकारी फैसलों में पारदर्शिता की कमी है और राज्य के संसाधनों के उपयोग को लेकर जनता के सामने पूरी जानकारी रखी जानी चाहिए। हालांकि ये विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोप हैं और इन्हें सिद्ध तथ्य नहीं माना जा सकता।
जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की सरकारी संपत्तियों को निजी संस्थाओं के हवाले किए जाने की कथित योजनाओं पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने शिमला के ऐतिहासिक पीटरहॉफ और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों से जुड़े प्रस्तावों पर सवाल उठाए। भाजपा का आरोप है कि राज्य की महत्वपूर्ण संपत्तियों के संबंध में लिए जा रहे फैसलों से सार्वजनिक हित प्रभावित हो सकता है। विपक्ष ने सरकार से इन मामलों में स्थिति स्पष्ट करने और संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की है।दूसरी ओर, सुक्खू सरकार ने भाजपा के आरोपों को खारिज किया है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इलेक्ट्रिक बसों और पीटरहॉफ से जुड़े आरोपों पर विपक्ष की आलोचना की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में जमीन आवंटन और सरकारी संपत्तियों से जुड़े फैसलों पर सवाल उठाए हैं। सरकार ने पूर्ववर्ती भाजपा शासन के दौरान कथित अनियमितताओं की जांच के लिए श्वेत पत्र तैयार करने की प्रक्रिया की जानकारी दी है।
हिमाचल प्रदेश में परिसीमन का विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य की राजनीतिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव के दौरान संवैधानिक प्रावधानों, जनसंख्या संबंधी आंकड़ों और निर्धारित कानूनी मानदंडों का पालन आवश्यक होता है। पहाड़ी राज्यों की विशेष परिस्थितियों को किस प्रकार समायोजित किया जाएगा, यह भविष्य की परिसीमन प्रक्रिया और उससे जुड़े निर्णयों पर निर्भर करेगा।जयराम ठाकुर ने इस मुद्दे के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के भौगोलिक हितों को प्राथमिकता देने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि प्रदेश की कठिन परिस्थितियों को नजरअंदाज करने से दूरदराज के क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व को लेकर चिंताएं पैदा हो सकती हैं। वहीं भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर भाजपा ने सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की है।फिलहाल हिमाचल प्रदेश की राजनीति में परिसीमन, सरकारी संपत्तियों और भ्रष्टाचार के आरोप प्रमुख चर्चा के विषय बने हुए हैं। जयराम ठाकुर ने जहां राज्य की भौगोलिक विशेषताओं के अनुरूप परिसीमन की वकालत की है, वहीं सुक्खू सरकार पर लगाए गए आरोपों ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव को और बढ़ा दिया है।