मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पेश किया गया यह विधेयक, लोक निर्माण, जल शक्ति, स्कूली शिक्षा और सचिवालय प्रशासन जैसे विभागों के 28 निर्दिष्ट पदों पर पदोन्नति (प्रमोशन) के लिए 'योग्य अनुभव' (qualifying experience) तय करने हेतु एक कानूनी ढांचा तैयार करता है। यह कानून 12 दिसंबर, 2003 से प्रभावी रूप से 'भर्ती और पदोन्नति नियमों' में संशोधन करता है। इसके तहत, फीडर श्रेणी में 'सेवा की अवधि' (length of service) की शर्त को बदलकर 'योग्य अनुभव' (qualifying experience) की शर्त लागू की गई है। यह राज्य सरकार को विभिन्न पदों के लिए अलग-अलग अनुभव की शर्तें तय करने का अधिकार देता है। साथ ही, यह अनिवार्य करता है कि दिसंबर 2003 के बाद हुई विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की कार्यवाही की समीक्षा की जाए, खासकर उन मामलों में जहां वरिष्ठता (seniority) में बदलाव से पदोन्नति की पात्रता पर बड़ा असर पड़ता हो।
विधेयक का विरोध करते हुए, भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने इसे कर्मचारी-विरोधी बताया और मांग की कि इसे वापस लिया जाए या किसी 'प्रवर समिति' (Select Committee) को सौंप दिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार यह कानून इसलिए लाई है ताकि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के उन फैसलों को दरकिनार किया जा सके, जिनके तहत संविदा कर्मचारियों (contractual employees) को उनकी नियुक्ति की शुरुआती तारीख से ही वरिष्ठता और पदोन्नति का लाभ देने का आदेश दिया गया था।
शर्मा ने तर्क दिया कि 'योग्य अनुभव' की परिभाषा और गणना को भविष्य के सरकारी नियमों पर छोड़ देने से अनिश्चितता पैदा होगी, पदोन्नति रुक जाएगी और बड़े पैमाने पर कानूनी विवाद खड़े होंगे। विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह कर्मचारियों के सेवा लाभों को लेकर भ्रम पैदा करके, वित्तीय देनदारियों का बोझ अगली सरकार पर टालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना उचित कानूनी जांच-पड़ताल के जल्दबाजी में तैयार किया गया यह कानून सरकार और विधानसभा के लिए शर्मिंदगी का कारण बन सकता है, अगर अदालतें इसे रद्द कर देती हैं।
भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने भी इस प्रस्तावित समीक्षा (जो पिछली तारीख से लागू होगी) का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि लगभग 23 साल पुरानी DPC कार्यवाहियों को फिर से खोलने से एक "मुसीबत का पिटारा" (Pandora's box) खुल जाएगा और पहले से तय हो चुकी पदोन्नतियों पर असर पड़ेगा। इस कानून का बचाव करते हुए, मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि इसे संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत लाया गया है। इसका उद्देश्य नियमित कर्मचारियों को 'डिमोशन' (पद में कमी) से बचाना है, जो तब हो सकता है जब संविदा सेवा की अवधि को भी वरिष्ठता में जोड़ दिया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक समीक्षा करने वाली DPC अपनी कार्यवाही पूरी नहीं कर लेतीं, तब तक मौजूदा पदोन्नतियां सुरक्षित रहेंगी।
विधानसभा ने पांच अन्य विधेयक भी पारित किए: हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय (राज्य की महिलाओं और बच्चों की सामाजिक सुरक्षा) विधेयक, 2026; और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक। हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक; हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक; और हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक।