हिमाचल में क्लिंकर पर लगेगा पर्यावरण उपकर, विधानसभा में बिल पास
हिमाचल विधानसभा में नया विधेयक पारित, विपक्ष ने जताया विरोध
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश से दूसरे राज्यों में भेजे जाने वाले क्लिंकर पर अब 25 रुपये प्रति टन तक पर्यावरण उपकर लगाया जा सकेगा। धर्मशाला के तपोवन में चल रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश कराधान संशोधन विधेयक, 2026 ध्वनिमत से पारित हो गया। विपक्ष के संशोधनों को सदन ने खारिज कर दिया।
विधेयक पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा विधायकों ने सरकार के फैसले का विरोध किया। विधायक रणधीर शर्मा ने आशंका जताई कि उपकर से माल ढुलाई महंगी होगी और इसका असर निर्माण सामग्री तथा मकान बनाने की लागत पर पड़ सकता है। वहीं, त्रिलोक जमवाल ने बिजली बिलों के जरिए पहले से वसूले जा रहे पर्यावरण उपकर का मुद्दा उठाया।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया कि खाद्य वस्तुओं, रेत और बजरी के परिवहन पर कोई नया पर्यावरण उपकर नहीं लगाया जा रहा है। यह केवल हिमाचल से बाहर भेजे जाने वाले क्लिंकर पर लागू होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल के प्राकृतिक संसाधनों से तैयार क्लिंकर दूसरे राज्यों में सीमेंट बनाने के काम आता है, लेकिन वही सीमेंट प्रदेश में महंगे दामों पर मिलता है।
सरकार के अनुसार, इस उपकर का उद्देश्य प्रदेश के आर्थिक हितों की रक्षा करना है। विधेयक पारित होने से राज्य सरकार को क्लिंकर के बाहरी परिवहन पर अधिकतम 25 रुपये प्रति टन पर्यावरण उपकर लगाने का अधिकार मिल गया है।