Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: व्यापक विरोध और बढ़ती जनभावना के जवाब में, हिमाचल प्रदेश वन विभाग (वन्यजीव विंग) ने चूड़धार वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित पवित्र चूड़धार मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों पर उपयोगकर्ता शुल्क लगाने के अपने पिछले आदेश को निलंबित कर दिया है। शिमला वन्यजीव प्रभाग के उप वन संरक्षक द्वारा आज जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि उपयोगकर्ता शुल्क लगाने के संबंध में इस वर्ष 2 अप्रैल को जारी विभाग के पिछले निर्देश को अब स्थगित कर दिया गया है। सामाजिक और धार्मिक संगठनों, स्थानीय निवासियों और संबंधित नागरिकों के कड़े विरोध के बाद वन विभाग ने यह कदम उठाया, जिन्होंने इस कदम को धार्मिक पहुंच में बाधा के रूप में देखा। उपयोगकर्ता शुल्क शुरू करने का निर्णय मूल रूप से पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने, स्वच्छता में सुधार करने और अभयारण्य के भीतर सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया था। हालांकि, इस क्षेत्र में आध्यात्मिक महत्व के एक प्रतिष्ठित स्थल चूड़धार मंदिर में आने वाले धार्मिक तीर्थयात्रियों पर इसके कथित प्रभाव के कारण इसका व्यापक विरोध हुआ। मामला राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया, जिसमें राष्ट्रपति को एक याचिका प्रस्तुत की गई जिसमें शुल्क को तत्काल वापस लेने की मांग की गई। इस मुद्दे को द ट्रिब्यून ने भी प्रमुखता से उठाया था, जिसने लोगों की आशंकाओं को उजागर किया और मामले को व्यापक ध्यान में लाया, जिससे अधिकारियों को नीति पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया गया।
चूड़ेश्वर सेवा समिति के अध्यक्ष भागमल नांटा और समिति के अन्य सदस्यों ने विभाग के फैसले का स्वागत करते हुए इस फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा, "यह हजारों श्रद्धालुओं की आस्था की जीत है। किसी पवित्र स्थल पर जाने पर शुल्क लगाना कभी स्वीकार्य नहीं था। हम लोगों की भावनाओं को समझने के लिए अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं।" चूड़धार शारदा मठ के स्वामी कमलानंदा, स्वामी वीरेंद्रानंद और ऐतिहासिक चूड़धार मंदिर के पुजारी पंडित दीप राम शर्मा, सत्यपाल शर्मा, संदीप शास्त्री, संत राम शर्मा, केवल राम शर्मा के साथ चूड़धार मंदिर समिति के अन्य सदस्यों ने भी इस कदम की सराहना की। उन्होंने कहा, "आस्था पर कभी कर नहीं लगाया जाना चाहिए। मंदिर भक्तों का है और शुल्क को निलंबित करने का निर्णय हमारी परंपराओं और आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति सम्मान दर्शाता है। हम सही कदम उठाने के लिए प्रशासन की सराहना करते हैं।" वन विभाग ने अब एक व्यापक मॉडल विकसित करने की प्रतिबद्धता जताई है, जो धार्मिक तीर्थयात्रियों के लिए छूट पर विचार करता है और अन्य आगंतुकों के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी शुल्क प्रणाली सुनिश्चित करता है। जब तक ऐसा ढांचा नहीं बन जाता, तब तक शुल्क संग्रह पर पहले का आदेश निलंबित रहेगा। यह निर्देश नोहराधार वन्यजीव रेंज के रेंज वन अधिकारी और चूड़धार की इको-डेवलपमेंट कमेटी के सदस्यों को तत्काल अनुपालन और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया है।
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