हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) द्वारा आयोजित सीबीएसई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य सरकार से कुछ पात्रता शर्तों में संशोधन करने का आग्रह किया है, क्योंकि इससे बड़ी संख्या में योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के अवसर से वंचित हो रहे हैं। अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल धर्मशाला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिला. प्रतिनिधिमंडल के एक प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन में, प्रभावित उम्मीदवारों ने भर्ती मानदंडों में बदलाव की मांग की, खासकर अंग्रेजी और गणित विषयों के लिए। उन्होंने अन्य विषयों की तुलना में इन दोनों विषयों के लिए पात्रता शर्तों में कथित असमानता पर आपत्ति जताई।
उन्होंने कहा, "उम्मीदवारों ने विशेष रूप से अंग्रेजी और गणित विषयों में आवेदकों के लिए स्नातक या स्नातकोत्तर में 55 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता को हटाने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि इस शर्त ने अन्यथा योग्य उम्मीदवारों के लिए अनावश्यक बाधाएं पैदा कीं और भर्ती प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सीमित कर दी।" एक अन्य प्रमुख मांग आवश्यक पात्रता शर्तों से 'अंग्रेजी शिक्षण' और 'गणित शिक्षण' को हटाना था। उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि इन विषयों के पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अन्य विषयों की तरह ही पात्रता मानदंड और शैक्षणिक आवश्यकताओं द्वारा शासित किया जाए।
ज्ञापन के अनुसार, मौजूदा प्रावधानों ने अंग्रेजी और गणित विषय के उम्मीदवारों के लिए एक असमान स्थिति पैदा कर दी है, जिससे आवश्यक शैक्षणिक योग्यता होने के बावजूद शिक्षण पदों को सुरक्षित करने की उनकी संभावना प्रभावित हुई है। उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने और संबंधित अधिकारियों को भर्ती विज्ञापन की समीक्षा करने और चयन मानदंडों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संशोधन करने का निर्देश देने का आग्रह किया।
उम्मीदवारों ने समानता, पारदर्शिता और निष्पक्षता के सिद्धांतों पर जोर दिया और आशा व्यक्त की कि सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक रूप से विचार करेगी। उन्होंने कहा कि उपयुक्त संशोधनों से बड़ी संख्या में योग्य आवेदकों को समान अवसर मिलेंगे और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित होगी। एचपीआरसीए सीबीएसई शिक्षक भर्ती शर्तों से प्रभावित अभ्यर्थियों की ओर से सामूहिक रूप से ज्ञापन सौंपा गया।
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