हिमाचल प्रदेश असेंबली में शुक्रवार को कार्यवाही की शुरुआत हंगामेदार रही, जब BJP ने रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह नेगी के सेना के खिलाफ कहे गए अपमानजनक कमेंट्स को लेकर वॉकआउट किया और उन्हें काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर्स से हटाने की मांग की। इस बीच, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कैबिनेट साथी का बचाव करते हुए विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया।
नेता विपक्ष जय राम ठाकुर ने नेगी पर सेना का अपमान करने का आरोप लगाया और उन्हें कैबिनेट से हटाने की मांग करते हुए कहा कि उनके कमेंट्स से पूरे राज्य में सेना के जवानों में गुस्सा है। हाउस शुरू होते ही यह मुद्दा उठाते हुए, ठाकुर ने बताया कि गुरुवार को विपक्ष की मांग के बावजूद, मिनिस्टर के कहे गए आपत्तिजनक कमेंट्स को असेंबली की कार्यवाही से हटाया नहीं गया। उन्होंने कहा कि BJP को हिमाचल प्रदेश भर के सेना के जवानों से मैसेज मिले हैं जिनमें कमेंट्स पर गुस्सा दिखाया गया है।
ठाकुर ने मुख्यमंत्री से जवाब मांगा और नेगी को हटाने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि मिनिस्टर ने बार-बार ऐसे कमेंट्स किए हैं। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि वह गुरुवार को सदन में मौजूद नहीं थे और कार्यवाही की जांच करेंगे। उन्होंने सदन को भरोसा दिलाया कि सेना के लिए अपमानजनक पाए जाने वाले किसी भी शब्द को हटा दिया जाएगा।
हालांकि, मुख्यमंत्री के नेगी का बचाव करने पर फिर से नारेबाजी शुरू हो गई। BJP सदस्यों ने मंत्री को बर्खास्त करने की मांग करते हुए नारे लगाए और उन्हें “पाकिस्तान का समर्थक” कहा। आरोपों को खारिज करते हुए, सुक्खू ने कहा कि नेगी ने अपने भाषण में सेना के खिलाफ कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने विपक्ष को चुनौती दी कि वे कार्यवाही में रुकावट डालने के बजाय या तो स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लें या वॉकआउट करें।
ज़ोरदार विरोध के बीच सुक्खू ने जवाब दिया, “हमें देशभक्ति मत सिखाओ। कांग्रेस के नेताओं ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी जान कुर्बान की है।” ठाकुर ने पलटवार करते हुए ज़ोर दिया कि मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का ज़िक्र करते हुए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि यह बात रिकॉर्ड में है और इस मुद्दे को राजनीतिक विवाद कहकर नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। विपक्ष के नेता ने स्पीकर से सदन को थोड़ी देर के लिए स्थगित करने, रिकॉर्डिंग सुनने और फिर अपना फैसला सुनाने का आग्रह किया। पठानिया ने कहा कि वह खुद कार्यवाही की जांच करेंगे और दिन में मामले पर फैसला करेंगे। उन्होंने दोनों पक्षों से सदन को चलने देने की भी अपील की, यह बताते हुए कि नियम 67 के तहत चर्चा पहले ही चार दिनों तक बढ़ चुकी है, हालांकि नियम के मुताबिक इसे एक दिन में खत्म करना था।
हालांकि, ठाकुर ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विपक्ष को दखल देना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री पर अपने कैबिनेट साथी को बचाने का आरोप लगाया और कहा कि अगर सरकार के मुखिया ही उनका बचाव करने का फैसला करते हैं तो विपक्ष कुछ नहीं कर सकता। ट्रेजरी और विपक्ष की बेंचों के बीच आरोप-प्रत्यारोप और BJP सदस्यों के विरोध पर अड़े रहने के बाद, भगवा पार्टी के विधायकों ने आखिरकार सदन से वॉकआउट कर दिया।
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