Dibrugarh डिब्रूगढ़: असम के डिब्रूगढ़ ज़िले के लेज़ाई-कालाखोवा में सेसा नदी के तटबंध का निर्माण, प्रोजेक्ट को मंज़ूरी मिलने के लगभग छह साल बाद भी अधूरा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मंज़ूर की गई रकम का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा पहले ही कॉन्ट्रैक्टर को जारी किया जा चुका है।
11 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले इस प्रोजेक्ट को लेज़ाई-कालाखोवा बोर्दॉइबाम इलाके में 4 किलोमीटर लंबे तटबंध के निर्माण के लिए मंज़ूरी दी गई थी। 21 फरवरी, 2020 को तत्कालीन मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी।
इस तटबंध का मकसद लेज़ाई-कालाखोवा इलाके के लगभग 55 गांवों को बाढ़ से जुड़ी बार-बार होने वाली समस्याओं से बचाना था।
खबरों के अनुसार, स्थानीय लोग कई सालों से इस तटबंध के निर्माण की मांग कर रहे हैं।
निवासियों का आरोप है कि लगभग छह साल बीत जाने के बावजूद, प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि काम पूरा न होने के बावजूद, मंज़ूर की गई रकम का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा कॉन्ट्रैक्टर को जारी कर दिया गया है।
इन आरोपों ने बाढ़ से प्रभावित निवासियों के बीच चिंता पैदा कर दी है, जो सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं और लंबे समय से अटके इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की लगातार मांग कर रहे हैं।
निवासियों ने यह भी सवाल उठाया है कि जब तटबंध अधूरा है और कई जगहों पर यह सिर्फ़ मिट्टी के ऊंचे टीले जैसा दिखता है, तो इतनी बड़ी रकम कैसे जारी की जा सकती है।
इन कथित अनियमितताओं ने जल संसाधन विभाग द्वारा प्रोजेक्ट की निगरानी और इसमें शामिल अधिकारियों व कॉन्ट्रैक्टरों की जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
स्थानीय लोगों ने राज्य सरकार, जिसमें मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और जल संसाधन मंत्री सुशांत बोरगोहेन शामिल हैं, से दखल देने, कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच करने और यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि तटबंध का निर्माण जल्द से जल्द पूरा हो।