Aakar Patel
इस महीने की दो सुर्खियाँ यहाँ दी गई हैं: एक थी “आतंकवाद के वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए भारत के प्रयासों को FATF की स्वीकृति: यह क्यों मायने रखता है”। दूसरी थी “FATF ने भारतीय NGO क्षेत्र में आतंकवाद के वित्तपोषण की खामियों को चिन्हित किया”। आइए देखें कि इन दोनों को एक साथ रखने पर क्या मतलब है। अगर कोई आजकल खबरों पर ध्यान से नज़र रखे, तो उसे हर महीने कम से कम एक गैर-सरकारी संगठन पर भारतीय अधिकारी प्रतिबंध लगाते हुए दिखेंगे। और इन संगठनों के बंद होने का कम से कम अख़बारों में ज़िक्र तो होता ही है। कई अन्य, बल्कि ज़्यादातर, ऐसे हैं जो अंधेरे में बंद हो गए और उनके बंद होने की कोई ख़बर नहीं आई। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस सरकार के तहत NGO के बंद होने के बारे में डेटा आधिकारिक वेबसाइटों से हटा दिया गया है, जहाँ ये चीज़ें पहले सार्वजनिक की जाती थीं। भारत सरकार द्वारा नागरिक स्थान को लगातार कम करने के खिलाफ़ आक्रोश और विरोध को भी अपराध घोषित कर दिया गया है। नागरिक समाज को हर दिन मजबूर करने के लिए जानबूझकर प्रयास किए जा रहे हैं।
लेकिन यही वह बात है जिस पर हमें अभी सवाल उठाने की ज़रूरत है, स्पष्ट रूप से और ज़ोर से। यह विशेष रूप से एक उपयुक्त क्षण है क्योंकि वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) ने 14 वर्षों के अंतराल के बाद भारत की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट (MER) प्रकाशित की है, जिसमें गैर-लाभकारी क्षेत्र को विनियमित करने में भारत द्वारा अपने मानकों का पालन न करने की बात कही गई है। अब कोई पूछ सकता है: वित्तीय कार्रवाई कार्य बल क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है? FATF एक अंतर-सरकारी निकाय है जिसमें 40 सदस्य हैं, जिन्हें वैश्विक धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण का मुकाबला करने का काम सौंपा गया है। यह देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करके और फिर उन मानकों के आधार पर देशों के धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने वाले शासन का नियमित रूप से मूल्यांकन और रैंकिंग करके कार्य करता है। भारत FATF के सदस्य देशों में से एक है। FATF इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2023 में, भारत में नागरिक समाज समूहों ने दस्तावेज किया कि भारत सरकार ने लगातार FATF की सिफारिशों का इस्तेमाल विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA), गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) को लागू करने या सख्त करने के लिए किया है - तीन कानून जो सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत करने वालों के खिलाफ भारतीय अधिकारियों के हाथों उत्पीड़न के सुविधाजनक उपकरण बन गए हैं।
विशेष रूप से, FATF मनी लॉन्ड्रिंग पर अपनी 40 सिफारिशों और सदस्य देशों द्वारा आतंकवादी फंडिंग पर नौ विशेष सिफारिशों के पूर्ण और प्रभावी कार्यान्वयन का पारस्परिक रूप से आकलन करने के लिए एक सहकर्मी-समीक्षा प्रणाली के माध्यम से काम करता है। पारस्परिक मूल्यांकन प्रक्रिया के अनुरूप, किसी देश के अनुपालन की जाँच अन्य FATF सदस्य देशों द्वारा की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप कमियों को दूर करने के लिए लक्षित सिफारिशों के साथ एक गहन मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसे पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट कहा जाता है। मानकों का पालन करने में विफल रहने वाले देशों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और उन्हें "उच्च जोखिम क्षेत्राधिकार" कहा जाता है, जिसे बाहरी रूप से "ग्रे या ब्लैकलिस्ट" कहा जाता है। अतीत में तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों को भी इन सूचियों में डाला जा चुका है।