7 अगस्त को मक्का में हुई एक रक्षा संधि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान को एक आपसी रक्षा वादे से जोड़ती है: किसी एक देश पर सशस्त्र हमले को तीनों देशों पर हमला माना जाएगा।
इस समझौते को पहले ही "इस्लामिक NATO" कहा जा रहा है, हालांकि यह इसका आधिकारिक नाम नहीं है। यह तुलना इसके मुख्य वादे पर आधारित है, जो NATO के आर्टिकल 5 जैसा है। फिर भी, इस समझौते का असली महत्व इसकी भाषा पर कम और इस बात पर ज़्यादा निर्भर करेगा कि क्या तीनों सरकारें संकट के समय मिलकर काम करने के लिए ज़रूरी ढांचा तैयार करती हैं या नहीं।
सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने मक्का में 'मक्का संयुक्त रक्षा समझौते' पर हस्ताक्षर किए। इसके घोषित लक्ष्यों में प्रतिरोध (deterrence), सैन्य सहयोग, क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता शामिल हैं।
तीनों देशों की अपनी-अपनी ताकतें हैं। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार, एक बड़ी सेना और युद्ध का अनुभव है। तुर्की के पास NATO में दूसरी सबसे बड़ी सेना, तेज़ी से बढ़ती रक्षा इंडस्ट्री, सशस्त्र ड्रोन, मिसाइलें और नौसेना बल हैं। सऊदी अरब के पास काफी वित्तीय संसाधन, ऊर्जा के क्षेत्र में दबदबा और अरब व मुस्लिम दुनिया में एक अहम स्थान है।
इसी मेल-जोल की वजह से इसकी तुलना NATO से की जा रही है। हालांकि, ऐसा कोई सार्वजनिक सबूत नहीं है कि यह समझौता सैनिकों की तैनाती का कोई ऑटोमैटिक नियम, कोई स्थायी संयुक्त बल या एकीकृत कमान बनाता है। आपसी रक्षा की बात कहने का राजनीतिक महत्व तो है, लेकिन यह अपने आप में कोई एकीकृत सेना नहीं बनाता।
यह समय खाड़ी क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं को दिखाता है। मिसाइल हमलों, ऊर्जा सुविधाओं के लिए खतरों और लाल सागर व होर्मुज़ जलडमरूमध्य के पास जहाजों के लिए खतरों ने क्षेत्रीय रक्षा योजना को राजनीतिक एजेंडे में ऊपर ला दिया है।
यह समझौता सितंबर 2025 में हुए सऊदी-पाकिस्तान रणनीतिक आपसी रक्षा समझौते पर आधारित है। मक्का में समारोह आयोजित करने से इस समझौते को अतिरिक्त धार्मिक और राजनीतिक महत्व मिला। हालांकि, इसने दस्तावेज़ की शर्तों से परे कोई सैन्य दायित्व पैदा नहीं किया।
सऊदी और तुर्की अधिकारियों ने इस समझौते को ईरान-विरोधी गठबंधन या सांप्रदायिक गुट के बजाय रक्षात्मक बताया है। ईरानी सांसद इब्राहिम रेज़ाई ने इसे "कागज़ी समझौता" कहा, हालांकि यह उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी थी, न कि तेहरान की ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया।
पाकिस्तान की भूमिका स्पष्ट है। उसकी सेना ने दशकों तक सऊदी बलों के साथ प्रशिक्षण लिया है और लड़ाई लड़ी है, और उसके परमाणु हथियार प्रतिरोध की एक अतिरिक्त परत प्रदान करते हैं। तुर्की के पास पारंपरिक सैन्य ताकत, रक्षा तकनीक और निर्यात की बढ़ती क्षमता वाली घरेलू हथियार इंडस्ट्री है। सऊदी अरब हथियारों, इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉइंट प्रोग्राम के लिए फंड दे सकता है। वह अपनी भौगोलिक स्थिति और डिप्लोमैटिक ताकत का इस्तेमाल कर सकता है।
ये संसाधन एक मज़बूत पार्टनरशिप में मदद कर सकते हैं। लेकिन ये सामूहिक सुरक्षा से जुड़े सबसे मुश्किल सवालों का जवाब नहीं देते। अगर किसी सदस्य पर हमला होता है, तो सबसे पहले कौन जवाब देगा? किस तरह की मदद की ज़रूरत होगी? ऑपरेशन की कमान किसके हाथ में होगी? क्या जवाब में इंटेलिजेंस और हथियार, एयर डिफेंस, लॉजिस्टिक्स, सैनिक या सीधी लड़ाई शामिल होगी?
साझा खतरा सरकारों को तेज़ी से एक साथ ला सकता है। लेकिन इससे रातों-रात कोई साझा युद्ध योजना नहीं बन सकती।
पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने 9 अगस्त को कहा कि यह समझौता उन देशों के लिए खुला है जो इसके सिद्धांतों को मानने को तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह मौजूदा द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सुरक्षा व्यवस्थाओं की जगह नहीं लेता है।
इस भाषा से विस्तार की गुंजाइश बनी रहती है। कतर, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और जॉर्डन सभी करीबी सैन्य सहयोग में फ़ायदा देख सकते हैं, खासकर मिसाइल डिफेंस, समुद्री सुरक्षा और इंटेलिजेंस शेयरिंग के मामले में। हालाँकि, किसी के भी आवेदक होने की पुष्टि नहीं हुई है। संभावित सदस्यों की कोई आधिकारिक सूची मौजूद नहीं है और न ही इसमें शामिल होने की प्रक्रिया की घोषणा की गई है।
और सदस्य जुड़ने से व्यावहारिक सहयोग बेहतर हो सकता है। इंटेलिजेंस के आदान-प्रदान से मिसाइलों, ड्रोन, चरमपंथी नेटवर्क और सीमा-पार हमलों के बारे में चेतावनी बेहतर हो सकती है। छोटी सेनाएँ जॉइंट एक्सरसाइज़ के ज़रिए पाकिस्तानी और तुर्की ट्रेनिंग हासिल कर सकती हैं। बंदरगाहों, ऊर्जा सुविधाओं और शिपिंग लेन की सुरक्षा समन्वित एयर-डिफेंस और समुद्री गश्त से की जा सकती है। अमीर खाड़ी देश उपकरण, रखरखाव और सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे देने में भी मदद कर सकते हैं। एक बड़े समूह का डिप्लोमैटिक महत्व भी होगा। मुस्लिम-बहुल देश क्षेत्रीय सुरक्षा चर्चाओं में मज़बूत आवाज़ उठा सकते हैं, जो अक्सर अमेरिका, चीन, रूस और अन्य बाहरी ताकतों द्वारा तय की जाती हैं।
सदस्यता के साथ जोखिम भी जुड़े होंगे। जो देश आपसी-सुरक्षा समझौते में शामिल होता है, उससे उम्मीद की जा सकती है कि वह ऐसे संकट में साथ दे जिसे उसने शुरू नहीं किया और जिसे वह कंट्रोल नहीं कर सकता। हर सरकार को वॉशिंगटन, बीजिंग, तेहरान, इज़राइल और पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्तों और इस नई प्रतिबद्धता के बीच संतुलन बनाना होगा।
सीरिया, यमन, गाज़ा, ईरान और पश्चिमी ताकतों के साथ रिश्तों पर उनकी नीतियां पहले से ही अलग-अलग हैं। NATO में तुर्की की सदस्यता मामले को और जटिल बनाती है। सऊदी अरब के खाड़ी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक संबंध हैं, जबकि पाकिस्तान घरेलू राजनीतिक दबाव का सामना कर रहा है और बाहरी आर्थिक मदद पर निर्भर है। असली टकराव शुरू होने पर ये सीमाएं हर सरकार की कार्रवाई की आज़ादी को सीमित कर सकती हैं।
समझौते पर दस्तखत करने का कार्यक्रम सबसे आसान हिस्सा था। समझौते की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करेगी कि आगे क्या होता है। खबरों के मुताबिक, इस समझौते के तहत सऊदी अरब में एक सचिवालय बन सकता है, विदेश और रक्षा मंत्रियों की नियमित बैठकें हो सकती हैं और सैन्य प्रमुखों के बीच बातचीत हो सकती है। अरबी भाषा में जारी किए गए टेक्स्ट में ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स और खुफिया जानकारी साझा करने में सहयोग का भी ज़िक्र है।
कुछ अहम बातें अभी भी साफ नहीं हैं। सार्वजनिक रिपोर्टों में यह नहीं बताया गया है कि संकट के समय तीनों देश कैसे फैसले लेंगे, हर देश कौन सी सेना भेजेगा, या इस व्यवस्था में पाकिस्तान का परमाणु दर्जा कैसे फिट बैठेगा। समझौते में उस सैन्य प्रतिक्रिया के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है जिसकी उम्मीद हमला झेलने वाला सदस्य देश कर सकता है।
यह अस्पष्टता इसलिए मायने रखती है क्योंकि "सुरक्षा" का मतलब कई चीज़ें हो सकता है। इसमें राजनयिक समर्थन, खुफिया जानकारी, हथियार, लॉजिस्टिक्स, हवाई सुरक्षा या लड़ाकू सैनिक शामिल हो सकते हैं। अगर कोई तय प्रक्रिया न हो, तो सरकारें एक ही वादे का मतलब अलग-अलग तरह से निकाल सकती हैं।
गंभीरता के शुरुआती संकेत ठोस होने चाहिए। तीनों सदस्यों को संकट के समय अधिकार रखने वाली एक स्थायी परिषद, सुरक्षित खुफिया सिस्टम, संयुक्त कमान की व्यवस्था, नियमित अभ्यास और तय फंडिंग की ज़रूरत होगी। उन्हें ऐसे नियम भी जारी करने होंगे जिनमें हमला झेलने वाले सदस्य को मिलने वाली मदद के प्रकार और गति के बारे में बताया गया हो।
सऊदी-पाकिस्तान के पुराने समझौते से सबक लिया जा सकता है। आपसी-सुरक्षा के कड़े शब्दों के बावजूद, बाद में हुए क्षेत्रीय हमलों में सीधे सैन्य दखल नहीं दिया गया। युद्ध महंगा होता है और राजनीतिक वादों की सीमाएं अक्सर खिंच जाती हैं।
लड़ने का कोई भी फैसला तुर्की के लिए NATO की ज़िम्मेदारियों और राजनयिक रिश्तों को जटिल बना सकता है। पाकिस्तान की अपनी आंतरिक और बाहरी सीमाएं होंगी। वहीं, सऊदी अरब को सैन्य कार्रवाई के अपनी अर्थव्यवस्था, ऊर्जा निर्यात और बड़ी ताकतों के साथ रिश्तों पर पड़ने वाले असर पर विचार करना होगा।
इसलिए, निकट भविष्य में इसका नतीजा 'इस्लामिक NATO' नाम से जितना बड़ा लगता है, उससे कहीं कम नाटकीय होने की संभावना है। NATO की तरह पूरी तरह से जुड़ी हुई फ़ोर्स बनाने के बजाय, ट्रेनिंग का आदान-प्रदान, इंटेलिजेंस में सहयोग, डिफेंस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, बॉर्डर सिक्योरिटी और तालमेल वाली डिप्लोमेसी ज़्यादा मुमकिन है।
फिर भी, इसका असर तो होगा ही। बेहतर इंटेलिजेंस, जॉइंट ट्रेनिंग और बेहतर एयर और समुद्री सुरक्षा से किसी भी सदस्य पर हमला करना महंगा पड़ सकता है। इससे उन तीनों सेनाओं की तैयारी भी बेहतर हो सकती है, जिनमें जॉइंट प्लानिंग के ज़रिए पहले से ही काफ़ी क्षमता है। सिर्फ़ साझा हित और एक औपचारिक समारोह से लंबे समय तक चलने वाला गठबंधन नहीं बन सकता। इसके लिए भरोसे, साफ़ वादों, जॉइंट प्लानिंग और ऐसे नियमों की ज़रूरत होगी जो सरकार बदलने पर भी लागू रहें।
मक्का समझौते में नए साथियों को जोड़ने के लिए ज़रूरी राजनीतिक वज़न और सैन्य क्षमता है। लेकिन इसके विस्तार की कोई गारंटी नहीं है और ज़्यादा सदस्यों का मतलब अपने-आप ज़्यादा सुरक्षा नहीं होगा। यह समझौता अब तीन देशों के बीच आपसी सुरक्षा का समझौता है, जिसका एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है।
इसके भविष्य का पता मिलिट्री एक्सरसाइज़, इंटेलिजेंस शेयरिंग, हथियारों की खरीद, कमांड के इंतज़ाम और संकट के समय लिए गए फ़ैसलों से चलेगा। इस समझौते को 'इस्लामिक NATO' कहना आसान है। लेकिन ऐसे संस्थान बनाना जो इस नाम को सही साबित कर सकें, उसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा।