हृद्य परिवर्तन

भारत के सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट, न्यायमूर्ति हेमा कोहली और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा शामिल हैं, ने 18 अप्रैल को विवाह समानता से संबंधित याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई शुरू की। अदालत की सुनवाई 11 मई को समाप्त हो गई और फैसले का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। 2018 में शीर्ष अदालत के फैसले की बदौलत भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को हटाकर समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। विवाह समानता एक और बड़ा कदम होगा।

जबकि विवाह समानता के पक्ष और विपक्ष में तर्क अदालत में दिए जा रहे थे, स्वीकार: द रेनबो पेरेंट्स-LGBTQIA+ भारतीयों के माता-पिता के लिए एक सहायता समूह- ने CJI को एक खुला पत्र भेजा। पत्र में कहा गया है, “हम देश के कोने-कोने से 400+ से अधिक माता-पिता हैं। हम आपसे विवाह समानता की याचिका पर विचार करने की अपील कर रहे हैं।”

SOURCE: business-standard