अगर कुख्यात बिलकिस बानो गैंगरेप मामले के दो दोषियों को बिना उचित न्यायिक जांच के रिहा होने दिया जाता, तो यह न्याय के साथ बहुत बड़ा अन्याय होता। अक्टूबर में, सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने दो दोषियों की सजा पर रोक लगा दी और उन्हें जमानत दे दी। हालाँकि, इस आदेश के बारे में कई हफ्तों बाद ही लोगों को पता चला।
इसके पीछे जो कारण बताए गए, उनमें एक दोषी की शारीरिक विकलांगता, दूसरे का मूल FIR में नाम न होना और उनका 17 साल से अधिक समय जेल में बिताना शामिल था। इन बातों का उनकी अपीलों पर असर पड़ सकता है, लेकिन क्या ये उनकी रिहाई को सही ठहराने के लिए काफी थीं? खासकर तब, जब नौ अन्य दोषी उम्रकैद की सजा काट रहे हैं? इस आदेश से बाकी दोषियों के लिए भी ऐसी ही राहत पाने का रास्ता खुल सकता था। जिस तरह से पूरी कानूनी प्रक्रिया चली, वह भी काफी परेशान करने वाली है।
बिलकिस बानो का मामला कोई आम आपराधिक मामला नहीं है। यह 2002 के गुजरात दंगों की सबसे भयावह घटनाओं में से एक है। 3 मार्च 2002 को, जब बिलकिस और उनका परिवार सुरक्षित जगह की तलाश में अपना गाँव छोड़कर जा रहा था, तब एक भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। गर्भवती बिलकिस के साथ गैंगरेप किया गया। उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई, जिनमें उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी, जिसका सिर पत्थर से कुचल दिया गया था। 2008 में मुंबई की एक विशेष CBI अदालत ने 11 लोगों को दोषी ठहराया था, और 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी उनकी सजा को बरकरार रखा।
फिर भी, अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने उन्हें सजा में छूट (remission) देकर रिहा कर दिया। यह फैसला कानून के शासन का अपमान था, क्योंकि महाराष्ट्र में चले किसी मामले में गुजरात सरकार को सजा में छूट देने का कोई अधिकार नहीं था। आखिरकार, जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सजा में छूट के इन आदेशों को रद्द कर दिया और दोषियों को वापस जेल जाने का निर्देश दिया। सत्ताधारी पार्टी के नेताओं द्वारा रिहा किए गए इन लोगों का माला पहनाकर और मिठाइयाँ खिलाकर स्वागत करना बेहद चौंकाने वाला था। उनके साथ ऐसा बर्ताव किया गया जैसे वे कोई अपराधी नहीं, बल्कि नायक हों, जबकि वे जघन्य अपराधों के दोषी थे।
यह ताजा आदेश, पीड़िता के अधिकारों के प्रति अदालत की संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इन दो दोषियों को राहत देने से पहले न तो बिलकिस बानो को इसकी सूचना दी गई और न ही उनका पक्ष सुना गया। उन्होंने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता और आशंका जताई है। उनके डर को केवल कानूनी कार्यवाही का एक सामान्य हिस्सा मानकर अनदेखा नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह न केवल आरोपी के अधिकारों की रक्षा करे, बल्कि यह भी सुनिश्चित करे कि पीड़ितों की आवाज़ न दब जाए। यह बात विशेष रूप से चिंताजनक है कि अपीलों के निपटारे में होने वाली देरी को अब राहत देने का आधार बनाया जा रहा है, जबकि समय पर सुनवाई सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी खुद अदालत की है। बिलकिस बानो मामले में अत्यंत सावधानीपूर्वक न्यायिक कार्रवाई की आवश्यकता है, न कि ऐसे फैसलों की, जिनसे कानून का शासन बनाए रखने वाली संस्था पर जनता का भरोसा ही डगमगा जाए।
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