भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में बड़े सपने देख रहा है। हालाँकि, इसके सामने कई चुनौतियाँ भी हैं।
हालाँकि देश के पास सेमीकंडक्टर डिज़ाइन के लिए एक मजबूत कार्यबल है और चिप्स की घरेलू मांग भी काफी है, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (IP) तैयार करना, कुशल प्रतिभाओं को आकर्षित करना और विनिर्माण क्षमताएं विकसित करना अभी भी बड़ी बाधाएं बनी हुई हैं। एक विश्वसनीय वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरने के लिए, भारत को अपने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विस्तार करने और चिप डिज़ाइन तथा असेंबली में अपनी क्षमताओं को मजबूत करने की आवश्यकता है।
भारत को सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए आवश्यक अपनी खुद की मशीनरी और उच्च-सटीकता वाले पुर्जों (components) को विकसित और निर्मित करने की जरूरत है। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि एक टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने का भारत का सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता, जब तक कि ध्यान केवल फैब्रिकेशन और चिप असेंबली से हटकर 'एंड-टू-एंड' समाधानों की ओर न जाए। इसमें उपकरण निर्माता, सामग्री आपूर्तिकर्ता, पैकेजिंग कंपनियाँ और मेमोरी निर्माता शामिल होने चाहिए। क्या भारत की इस पहल से भविष्य में 'एनवीडिया' (Nvidia) या 'एएसएमएल' (ASML) जैसी कोई बड़ी कंपनी सामने आएगी? इस सवाल का जवाब मिलने में अभी कई साल लग सकते हैं।
हालाँकि, तत्काल लक्ष्य केवल कुछ सफल कंपनियाँ बनाना नहीं होना चाहिए। इसके बजाय, ध्यान एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करने पर होना चाहिए, जिससे सैकड़ों कंपनियाँ उभर सकें। इस साल जुलाई में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'सेमीकॉन 2.0' (Semicon 2.0) को मंजूरी दी। 1.27 लाख करोड़ रुपये के इस मिशन का उद्देश्य सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और अधिक मजबूत बनाना है। यह वैश्विक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में खुद को स्थापित करने की भारत की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी कोशिश है। यह पहल केवल चिप निर्माण संयंत्रों को आकर्षित करने के बजाय, एक एकीकृत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसमें डिज़ाइन, फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, सामग्री, उपकरण, अनुसंधान और कुशल कार्यबल शामिल हैं।
हालाँकि यह नीतिगत पहल सराहनीय है, लेकिन भारत के सामने कई बड़ी चुनौतियाँ हैं। इनमें बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता, लंबा समय लगना, व्यावसायिक और भू-राजनीतिक कारणों से अत्याधुनिक विनिर्माण तकनीकों तक पहुँचने में कठिनाई, सप्लाई चेन की जटिलता, बुनियादी ढांचे की कमी, कुशल प्रतिभाओं की कमी और वैश्विक स्तर पर कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल हैं। 'सेमीकॉन 2.0' का एक मुख्य फोकस सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए आवश्यक मशीनरी और सामग्री को देश के भीतर ही विकसित करना है। सेमीकंडक्टर का वैश्विक उद्योग एक ट्रिलियन डॉलर का है, जबकि सेमीकंडक्टर निर्माण में भारत का योगदान लगभग 3 अरब डॉलर है।
यह भारत की महत्वाकांक्षाओं और वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में उसकी वर्तमान स्थिति के बीच के बड़े अंतर को दर्शाता है। सबसे बड़ा अवसर भारत के लिए उत्पाद डिज़ाइन करने, उनमें लगने वाली चिप्स विकसित करने और उनकी बौद्धिक संपदा (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) का मालिक बनने में है। इसका मतलब है कि ऐसी चिप्स विकसित की जाएं जिनकी भारत को विशेष रूप से ज़रूरत है।
सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी बनने के अपने सपने को साकार करने के लिए, भारत को अपनी मुख्य ताकतों का पुनर्मूल्यांकन करने और उपयुक्त रणनीतियां बनाने की आवश्यकता है। कड़वी सच्चाई यह है कि आज भारत अपने इस्तेमाल में आने वाले 90-95% सेमीकंडक्टर आयात करता है, जबकि 2035 तक घरेलू मांग 240 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। 2017 से 2025 के बीच भारत ने सेमीकंडक्टर उत्पादों के आयात पर लगभग 150 अरब डॉलर खर्च किए हैं। ऐसे हालात में, पहले से मौजूद चीज़ों को फिर से बनाने की कोशिश करना समझदारी नहीं होगी, क्योंकि ऐसा करने से हम वैश्विक दौड़ में केवल पीछे ही रह जाएंगे।
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