यह एक निर्विवाद तथ्य है कि महत्वपूर्ण खनिजों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चीन का अत्यधिक प्रभाव बना हुआ है। इस प्रभुत्व को चुनौती देने और एक ऐसे क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं, जो मानवीय गतिविधियों के लगभग हर पहलू को प्रभावित करता है। 'सैन फ्रांसिस्को घोषणा' (San Francisco Declaration) इसी दिशा में उठाया गया एक नया कदम है। दस देशों — भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इज़राइल, जापान, दक्षिण कोरिया, कतर, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और यूनाइटेड किंगडम — ने इस बहुपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी एक देश AI इकोसिस्टम पर अपना एकाधिकार न जमा सके। AI का विकास कई देशों और उद्योगों तक फैला होना चाहिए, जिसके लिए भरोसेमंद साझेदारों के बीच आपसी समन्वय की आवश्यकता है।
'स्थायी समृद्धि की सुरक्षित नींव पर सैन फ्रांसिस्को घोषणा' (San Francisco Declaration on the Secure Foundations of Enduring Prosperity), अमेरिका समर्थित 'पैक्स सिलिका' (Pax Silica) पहल से जुड़ी है, जिसका लक्ष्य वैश्विक प्रौद्योगिकी और AI इकोसिस्टम को सुरक्षित बनाना है। इस समझौते का उद्देश्य कुछ चुनिंदा बाजारों पर निर्भरता कम करना, चीन की ओर से आने वाले आर्थिक और आपूर्ति श्रृंखला संबंधी दबाव का मुकाबला करना, बाजार के सिद्धांतों से परे जाकर बनाई गई अतिरिक्त क्षमता (non-market overcapacity) को संबोधित करना, और ऐसे प्रतिकूल तत्वों को संवेदनशील तकनीकें हासिल करने से रोकना है, जिनका इस्तेमाल सैन्य या खुफिया लाभ के लिए किया जा सकता है।
भारत के लिए, यह घोषणा रणनीतिक अवसर और नई जिम्मेदारियां दोनों लेकर आई है। इसमें भारत का शामिल होना यह दर्शाता है कि उसे केवल तकनीक का उपभोक्ता मानने के बजाय, वैश्विक AI इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखा जा रहा है। इससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र की प्रमुख तकनीकी और रणनीतिक ताकतों के बीच भारत का कद और ऊंचा हुआ है। वर्तमान में, महत्वपूर्ण खनिजों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चीन का दबदबा है; खनन में उसकी हिस्सेदारी लगभग 60 प्रतिशत, प्रसंस्करण और पृथक्करण (processing and separation) में 90 प्रतिशत, और स्थायी चुंबकों (permanent magnets) के निर्माण में 94 प्रतिशत है।
चीन ने रेयर अर्थ तत्वों (rare earth elements), लिथियम-आयन बैटरी और ग्रेफाइट एनोड सामग्री पर लगे निर्यात नियंत्रणों के अस्थायी निलंबन को 10 जनवरी, 2027 तक बढ़ा दिया है। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच इस बात पर सहमति बढ़ रही है कि महत्वपूर्ण तकनीकों को 'जोखिम-मुक्त' (de-risk) करने के लिए संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। इसके लिए AI गवर्नेंस को मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं और दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा साझेदारियों के साथ जोड़ना होगा। ऐसा करने के लिए, सेमीकंडक्टर क्षेत्र में चीन की पकड़ को तोड़ना और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वैकल्पिक रास्ते तैयार करना अनिवार्य है।
'पैक्स सिलिका' का सदस्य बनने से भारत के लिए अपने सेमीकंडक्टर और AI संबंधी लक्ष्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के नए रास्ते खुलेंगे। 'पैक्स सिलिका' घोषणापत्र, सप्लाई चेन में आर्थिक और तकनीकी सहयोग के एक साझा दृष्टिकोण को सामने रखता है — जिसमें कच्चे माल से लेकर सेमीकंडक्टर और AI इंफ्रास्ट्रक्चर तक सब कुछ शामिल है — और यह आपसी समृद्धि तथा सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ऐसी दुनिया में, जहाँ सप्लाई चेन का इस्तेमाल हथियारों की तरह किया जाने लगा है, एक मजबूत और लचीली सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का होना बहुत जरूरी है। हाल ही में, चीन ने 'रेयर अर्थ' खनिजों के निर्यात पर अपना नियंत्रण और सख्त कर दिया है, जिसके तहत अब इन खनिजों को विदेश भेजने से पहले सरकारी मंजूरी लेना अनिवार्य हो गया है।
उत्पादन और प्रोसेसिंग में अपने दबदबे के कारण, बीजिंग को व्यापार वार्ताओं में काफी बढ़त मिल जाती है। भारत मजबूत साझेदारियों, विविध सप्लाई चेन, निवेश और उन्नत तकनीकों तक पहुँच से लाभ उठा सकता है। भरोसेमंद साझेदारों के साथ मिलकर काम करने से, दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता कम हो सकती है और आर्थिक मजबूती बढ़ सकती है। 'सैन फ्रांसिस्को घोषणापत्र' पर हस्ताक्षर करने वाले देश, उच्च-प्राथमिकता वाली तकनीकों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की एक सूची साझा करने पर सहमत हुए हैं, ताकि उन्हें चोरी, अवैध हस्तांतरण और किसी बाहरी देश के अनुचित नियंत्रण से बचाया जा सके।