अमेरिका में हाल ही में हुए मध्यावधि चुनावों में एक अहम संदेश यह सामने आया कि स्थानीय समुदायों में डेटा सेंटर स्थापित करने के खिलाफ मतदाताओं में भारी नाराजगी है, जिसका मुख्य कारण पर्यावरण संबंधी चिंताएं हैं। इन परियोजनाओं के खिलाफ जोर-शोर से प्रचार करने वाले उम्मीदवार विजयी रहे।
वैश्विक प्रौद्योगिकी पावरहाउस माने जाने वाले देश में जनता का यह कड़ा विरोध भारत के लिए एक चेतावनी की तरह है, जहां कई राज्य डेटा सेंटर में निवेश आकर्षित करने के लिए एक-दूसरे से होड़ कर रहे हैं।
अमेरिका के अलावा, कई यूरोपीय देशों में भी ऐसी परियोजनाओं के खिलाफ विरोध बढ़ रहा है। जनता का यह विरोध मुख्य रूप से स्थानीय संसाधनों पर पड़ने वाले असर को लेकर है, क्योंकि डेटा सेंटर बहुत बड़ी मात्रा में पानी और बिजली की खपत करते हैं। टेक्सास में, पानी की घटती आपूर्ति को लेकर किसानों की चिंता एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गई है।
अमेरिका के कई राज्यों में देखने को मिल रहा यह विरोध बताता है कि लोग अब उन फैसलों में अपनी भागीदारी चाहते हैं, जिनका सीधा असर उनके जीवन पर पड़ता है। इसमें कोई शक नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के तेजी से बढ़ते चलन के कारण डेटा सेंटरों का विस्तार बड़े आर्थिक अवसर पैदा करता है। हालांकि, विकसित देशों में इन परियोजनाओं के खिलाफ बढ़ता विरोध एक महत्वपूर्ण चेतावनी देता है: तकनीकी प्रगति की कीमत समुदायों या पर्यावरण को नहीं चुकानी चाहिए। भारत के सामने एक विरोधाभासी स्थिति है। AI और क्लाउड-कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सहारा देने के लिए डेटा सेंटर की क्षमता को तेजी से बढ़ाने की जरूरत, पर्यावरण संरक्षण की अनिवार्यताओं से टकरा रही है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्य एक अहम मोड़ पर खड़े हैं। बड़े डेटा सेंटर प्रस्तावों सहित निवेश की ये महत्वाकांक्षी योजनाएं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर सकती हैं और रोजगार पैदा कर सकती हैं। लेकिन, उन्हें प्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना होगा।
इसलिए, कंपनियों को संसाधनों के जिम्मेदार प्रबंधन को प्राथमिकता देनी चाहिए। हर डेटा सेंटर परियोजना को तीन अहम हितों—व्यापार, समुदाय और पर्यावरण—के बीच संतुलन बनाना होगा।
कंपनियों को ऊर्जा-कुशल तकनीकों, नवीकरणीय ऊर्जा, टिकाऊ कूलिंग सिस्टम और जहां तक संभव हो, 'जीरो-वाटर' (पानी का बिल्कुल इस्तेमाल न करने वाली) तकनीकों में निवेश करना चाहिए।
इसके साथ ही, यह भी बहुत जरूरी है कि किसी भी परियोजना को मंजूरी मिलने से पहले, स्थानीय लोगों को संसाधनों की खपत, पर्यावरण पर पड़ने वाले असर और आर्थिक फायदों के बारे में स्पष्ट जानकारी दी जाए। विकास कार्यों में स्थानीय समुदायों को केवल मूक दर्शक न मानकर, उन्हें एक अहम हितधारक (स्टेकहोल्डर) के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। डेटा सेंटर भारत के डिजिटल भविष्य को गति दे सकते हैं, लेकिन इनकी सफलता को केवल निवेश के आंकड़ों और कंप्यूटिंग क्षमता से ही नहीं मापा जाना चाहिए; बल्कि यह भी देखा जाना चाहिए कि इनसे कितने रोजगार पैदा हुए, कितने संसाधनों की बचत हुई और समुदायों को कितनी मजबूती मिली। इस प्रगति का लाभ सभी को मिलना चाहिए, न कि केवल बड़ी टेक कंपनियों को। AI को सपोर्ट करने के लिए बड़ी टेक कंपनियां अपनी डेटा-सेंटर क्षमता बढ़ाने की होड़ में लगी हैं, जिससे संसाधनों की खपत बढ़ रही है। इससे उन समुदायों की मुश्किलें और बढ़ रही हैं जो पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहे हैं। उदाहरण के लिए, 100 मेगावाट के एक डेटा सेंटर की दैनिक पानी की जरूरत लगभग 6,500 घरों की जरूरतों के बराबर होती है। 'सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड एनवायर्नमेंटल इंजीनियरिंग ऑर्गनाइजेशन' द्वारा तय किए गए शहरी खपत के मानकों के अनुसार, भारत का बढ़ता डेटा-सेंटर इकोसिस्टम सालाना लगभग 37.5 अरब लीटर पानी की खपत कर सकता है, जो कि करीब 7 से 8 लाख लोगों की सालाना पानी की जरूरतों के बराबर है।