जब किसी लिस्टेड कंपनी से ₹3,540 करोड़ की रकम प्रमोटर के नियंत्रण वाली इकाइयों में चली जाती है, तो माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स (अल्पसंख्यक शेयरधारक) उम्मीद करते हैं कि मार्केट रेगुलेटर इस पैसे का पता लगाएगा। लेकिन 'कॉफी डे एंटरप्राइजेज' के मामले में, SEBI ने अपना काम खुद करने के बजाय, कंपनी द्वारा ही गठित एक कमिटी को सौंप दिया।
सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) का हालिया आदेश - जो कि एक बंटा हुआ फैसला है और जिस पर अभी भी अपील की जा सकती है - इस तरीके की कड़ी आलोचना करता है। एक नई और व्यापक जांच का निर्देश देकर, ट्रिब्यूनल ने जांच के मानकों, संस्थागत निगरानी और रेगुलेटर की जवाबदेही को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
दो तकनीकी सदस्यों ने बहुमत के साथ एक नई जांच का निर्देश दिया, जबकि पीठासीन अधिकारी (प्रिसाइडिंग ऑफिसर) की राय कंपनी की देनदारी और जुर्माने को लेकर अलग थी। फिर भी, बहुमत की टिप्पणियों पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है।
'कॉफी डे एंटरप्राइजेज' की सात सब्सिडियरी कंपनियों से लगभग ₹3,540 करोड़ की रकम 'मैसूर अमलगमेटेड कॉफी एस्टेट्स लिमिटेड' (MACEL) में ट्रांसफर की गई, जो प्रमोटर परिवार के नियंत्रण वाली एक इकाई है। इसमें से लगभग ₹3,090 करोड़ दिवंगत प्रमोटर के पास गए, और करीब ₹150 करोड़ उनकी पत्नी के पास पहुंचे; इसके अलावा, एक बड़ी रकम अन्य संबंधित इकाइयों और परिवार के सदस्यों के पास भी गई।
फिर भी, जनवरी 2023 में SEBI के एक 'होल टाइम मेंबर' (WTM) द्वारा पारित आदेश में इस मामले को मुख्य रूप से MACEL से बकाया रकम वसूलने के नजरिए से देखा गया। इसमें कंपनी को निर्देश दिया गया कि वह NSE की निगरानी में एक स्वतंत्र लॉ फर्म नियुक्त करे, जो वसूली की प्रक्रिया आगे बढ़ाए। साथ ही, कुल ₹26 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया। उस समय तक, केवल ₹110 करोड़ के आसपास की ही वसूली हो पाई थी।
SAT की तीखी आलोचना
दो तकनीकी सदस्यों ने SEBI की जांच को देरी से की गई, कमजोर और अधूरी बताया। उनकी सबसे तीखी आलोचना इस बात पर थी कि रेगुलेटर ने 'मल्होत्रा ​​कमिटी' की रिपोर्ट पर भरोसा किया, जिसे खुद 'कॉफी डे एंटरप्राइजेज' ने ही गठित किया था।
इस कमिटी का मुख्य काम खातों की जांच करना, हाई-रिस्क ट्रांजेक्शन की पहचान करना और कैश व फंड फ्लो का विवरण तैयार करना था। इसे कथित धोखाधड़ी या फंड के गलत तरीके से डायवर्ट किए जाने की जांच करने, फंड के अंतिम ठिकाने का पता लगाने या हर लाभार्थी की पहचान करने का काम नहीं सौंपा गया था।
बहुमत का मानना ​​था कि यह बात स्वीकार्य नहीं है कि एक वैधानिक रेगुलेटर, जिसके पास जांच के व्यापक अधिकार हैं, वह उसी कंपनी द्वारा कराई गई जांच पर निर्भर रहे जिसकी खुद जांच चल रही हो। दिवंगत प्रमोटर और उनके परिवार को बड़ी रकम मिलने की जानकारी होने के बावजूद, SEBI असली लाभार्थियों का पता लगाने या अवैध रूप से कमाए गए पैसे की वसूली (disgorgement) की जांच करने में विफल रहा। बहुमत ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि वसूली का काम एक लॉ फर्म को क्यों सौंप दिया गया, जबकि MACEL और अन्य संस्थाएं उसी प्रमोटर परिवार के नियंत्रण में थीं। पब्लिक शेयरधारकों का वसूली सुनिश्चित करने पर कोई नियंत्रण नहीं था। SAT ने SEBI को छह महीने के भीतर एक स्वतंत्र जांच करने का निर्देश दिया, जिसमें बैंक खातों की जांच करना, शपथ के तहत बयान दर्ज करना और अवैध रूप से कमाए गए पैसे की वसूली पर विचार करना शामिल है।
अल्पमत (minority view) का क्या मानना ​​था
पीठासीन अधिकारी का मानना ​​था कि कंपनी के निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की जिम्मेदारी तय किए बिना, प्रमोटर के कार्यों को अपने आप कंपनी के कार्य नहीं माना जा सकता। उन्होंने धोखाधड़ी के लिए लगाए गए ₹25 करोड़ के जुर्माने को रद्द कर दिया और लिस्टिंग से जुड़े जुर्माने को ₹1 करोड़ से घटाकर ₹50 लाख कर दिया, जबकि वसूली के मुख्य निर्देशों को बरकरार रखा।
पुनः जांच के लिए बहुमत का निर्णय ही लागू होगा।
जेनसोल (Gensol): एक अलग दृष्टिकोण
जेनसोल इंजीनियरिंग (Gensol Engineering) के मामले से तुलना करना काफी कुछ सिखाता है। अप्रैल 2025 के अपने अंतरिम आदेश में - जिसे उसी पूर्णकालिक सदस्य (whole time member) ने पारित किया था - SEBI ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए जुटाई गई लगभग ₹660 करोड़ की फंडिंग की जांच की। कंपनी के अपने योगदान को मिलाकर, कुल ₹830 करोड़ का निवेश किया जाना था। लेकिन केवल ₹570 करोड़ के वाहन ही खरीदे गए, जिससे लगभग ₹260 करोड़ का कोई हिसाब नहीं मिला।
SEBI ने जेनसोल और उसके डीलर के बैंक स्टेटमेंट की जांच की और पता लगाया कि फंड वापस जेनसोल के पास आ गया या प्रमोटर से जुड़ी अन्य संस्थाओं को ट्रांसफर कर दिया गया। जांच में साफ तौर पर सामने आया कि फंड को गलत उद्देश्यों के लिए डायवर्ट किया गया था - जिसमें निजी खर्च, महंगी रियल एस्टेट में निवेश, और प्रमोटर से जुड़ी संस्थाओं या करीबी रिश्तेदारों को पैसे ट्रांसफर करना शामिल था।
जेनसोल का मामला दिखाता है कि जब रेगुलेटर (नियामक) ठोस इरादा रखता है और पैसे के अंतिम लाभार्थी तक पहुंचता है, तो फोरेंसिक जांच से क्या हासिल किया जा सकता है। 'कॉफी डे' (Coffee Day) मामले के नतीजे यह बताते हैं कि वहां इतनी गहन जांच क्यों नहीं की गई, जिसे समझाना काफी मुश्किल है।
नियामक (रेगुलेटर) को जवाबदेह कौन ठहराता है?
ये दो मामले एक असहज सवाल खड़े करते हैं: क्या सेबी (SEBI) किसी एक समान संस्थागत कार्यप्रणाली का पालन करता है, या जांच की गहराई अलग-अलग टीमों और 'होल टाइम मेंबर्स' (WTM) की मर्जी और हितों पर निर्भर करती है? WTM के पास पहुंचने से पहले जांच की समीक्षा कौन करता है? क्या बीच की कंपनियों (intermediary entities) के जरिए फंड का पता लगाने और असली लाभार्थियों की पहचान करने के लिए कोई अनिवार्य प्रोटोकॉल है? जब SAT (सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल) को लगता है कि जांच अधूरी है, तो क्या कोई इस बात की जांच करता है कि निगरानी में कहां चूक हुई?
SAT के अनुसार, जांच में यह चूक तब हुई है, जबकि लगभग एक दशक पहले 'बैंक ऑफ राजस्थान' का मामला सामने आ चुका था। उस मामले में, CBI ने सेबी की आलोचना की थी क्योंकि उसने निवेशकों को हुए नुकसान का सही आकलन नहीं किया था और न ही अनुचित तरीके से कमाए गए पैसे को वापस (disgorgement) कराने का निर्देश दिया था।
निगरानी, ​​ऑडिट और सतर्कता तंत्रों को जांच प्रक्रिया के भीतर हुई लापरवाही या कदाचार की जांच करनी चाहिए। सेबी खुद अपने कामकाज की समीक्षा से बचते हुए कंपनियों, निदेशकों, अनुपालन अधिकारियों (compliance officers) और ऑडिटरों से जवाबदेही की मांग नहीं कर सकता।
SAT के निष्कर्षों के बाद एक संस्थागत समीक्षा होनी चाहिए। सेबी के बोर्ड को यह देखना चाहिए कि ये कमियां कैसे किसी की नजर से बच गईं और क्या ऐसी ही कमजोरियां कहीं और भी मौजूद हैं। अगर मूल प्रक्रिया को ठीक किए बिना सिर्फ एक मामले को सुलझाया जाता है, तो बड़ी समस्या बनी रहेगी।
निवेशक को दो बार कीमत चुकानी पड़ती है
नियामक की सफलता को केवल 'शो-कॉज नोटिस' जारी करने, बाजार में प्रतिबंध लगाने या जुर्माना वसूलने के आधार पर नहीं मापा जा सकता। सेबी को दिया गया 25 करोड़ रुपये का जुर्माना किसी लिस्टेड कंपनी के डूबे हुए पैसे को वापस नहीं लाता, और न ही बाजार में प्रतिबंध लगाने से फंसे हुए शेयरधारकों को कोई मुआवजा मिलता है। असली परीक्षा यह है कि क्या इधर-उधर किए गए फंड का पता लगाया गया, लाभार्थियों की पहचान की गई, और क्या पैसे की वसूली या उसे वापस (disgorgement) कराने की कार्रवाई की गई।
'कॉफी डे' जैसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए सेबी को बड़े पैमाने पर फंड इधर-उधर किए जाने के मामलों में एक अनिवार्य जांच प्रोटोकॉल बनाना चाहिए। किसी भी फाइल के 'होल टाइम मेंबर' (WTM) तक पहुंचने से पहले, एक स्वतंत्र वरिष्ठ-स्तरीय समीक्षा होनी चाहिए। जब ​​भी SAT जांच में कोई बड़ी चूक पकड़ता है, तो नियामक को अपने बोर्ड को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए और सुधारात्मक कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपनी चाहिए। CVO (चीफ विजिलेंस ऑफिसर), जो आमतौर पर निष्क्रिय रहते हैं, उन्हें भी सक्रिय होना चाहिए।
'कॉफी डे' का मामला एक चेतावनी (wake-up call) होना चाहिए। हो सकता है कि प्रमोटरों ने पैसे का गबन किया हो, लेकिन जब नियामक उस पैसे के रास्ते (trail) का पता लगाने में विफल रहता है, तो आम शेयरधारकों को दो बार नुकसान उठाना पड़ता है।
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