अफगानिस्तान में अमेरिका के अत्याचार और ICC के लिए शर्म का पल
अत्याचार और ICC के लिए शर्म का पल
12 नवंबर को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) ने एक ऐसा कदम उठाया जो उसे पीछे की ओर ले जाने वाला है। कोर्ट ने अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों द्वारा किए गए अत्याचारों की जांच को बंद करने का फैसला लिया। ये अत्याचार 9/11 के ट्विन-टावर हमलों के बाद अमेरिका द्वारा छेड़े गए 'आतंक के खिलाफ युद्ध' (war on terror) के दौरान हुए थे। इस फैसले ने ICC की विश्वसनीयता के संकट को अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया है।
यह कदम सीधे तौर पर ट्रम्प प्रशासन की उस धमकी का नतीजा है, जो अक्टूबर में घोषित व्यापक वित्तीय प्रतिबंधों के तहत दी गई थी। इस धमकी के अनुसार, मार्च 2027 के बाद हेग स्थित इस कोर्ट के साथ लेन-देन करने वाली कंपनियों को दंडित किया जाएगा। इससे कोर्ट के रोजमर्रा के कामकाज ठप हो सकते हैं।
व्हाइट हाउस में वापसी के बाद, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ICC को बर्बाद करने की ठान ली है। यह तब हुआ जब कोर्ट ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए।
इस साल, अमेरिकी विदेश विभाग ने कोर्ट के कम से कम नौ जजों, इसके अध्यक्ष, मुख्य अभियोजक (चीफ प्रॉसिक्यूटर) और वरिष्ठ ट्रायल वकील पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसके अलावा, कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक (स्पेशल रैपोर्टियर) पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं।
गौरतलब है कि 'डेमोक्रेसी फॉर द अरब वर्ल्ड नाउ' (DAWN) और 'टैक्सपेयर अलायंस अगेंस्ट जेनोसाइड' (TAAG) - जो ICC जांचकर्ताओं की मदद करते हैं - उन्हें अक्टूबर में एक संघीय जज से अस्थायी राहत मिली थी। इन संगठनों ने दलील दी थी कि कोर्ट पर लगाए गए प्रतिबंध, अमेरिकी संविधान के 'पहले संशोधन' (First Amendment) के तहत मिलने वाली उनकी 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' का उल्लंघन करते हैं।
ICC के अधिकार क्षेत्र (jurisdiction) का अमेरिका द्वारा विरोध
अमेरिका के कई प्रशासनों को हमेशा से यह गहरी चिंता रही है कि हेग स्थित यह संस्था राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा है। उनका मानना है कि अमेरिका जैसे गैर-सदस्य देशों पर इस कोर्ट का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।
अमेरिका ने इस तर्क का कड़ा विरोध किया है कि कोर्ट के गठन से जुड़े 'रोम स्टैचू' (Rome Statute) के तहत, किसी सदस्य देश की धरती पर हुए अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है - और अफगानिस्तान भी इन्हीं सदस्य देशों में से एक है।
इसके विपरीत, इराक की अबू ग़रीब जेल में हुए अत्याचारों के मामले में अमेरिका आपराधिक जांच से बच सकता है, क्योंकि इराक (बगदाद) भी इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला देश नहीं है। यातना के आरोप और अदालत की विश्वसनीयता
यह सोचना ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि अमेरिकी सैनिकों ने तालिबान और अल-कायदा से जुड़े हजारों संदिग्धों से जानकारी उगलवाने के लिए बड़े पैमाने पर यातना का इस्तेमाल किया, लेकिन अब ICC (अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय) द्वारा अपनी जांच वापस लेने के बाद, पुख्ता सबूत होने के बावजूद, शायद ही किसी को सजा मिले।
इसमें काबुल के पास बगराम एयर बेस, डिएगो गार्सिया, और पोलैंड, रोमानिया तथा लिथुआनिया में CIA की गुप्त जेलों में बंद कैदियों की भयानक दुर्दशा के किस्से शामिल हैं। इन घटनाओं ने लगभग दो दशक पहले पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था।
यह एक क्रूर विडंबना है कि ICC—जिसे युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों और नरसंहार पर मुकदमा चलाने के लिए बनाया गया था—उसकी साख लगातार कमजोर होती जा रही है। और यह सब तब हो रहा है जब मध्य पूर्व और यूक्रेन में चल रहे लंबे और खूनी संघर्षों में हजारों निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं।
अफ्रीकी देशों ने अक्सर ICC पर आरोप लगाया है कि जब भी उनके महाद्वीप के तानाशाहों या युद्ध सरदारों को कड़ी सजा सुनाई जाती है, तो ICC चुनिंदा लोगों को ही निशाना बनाता है। जब तक ICC का 'अपील्स चैंबर' इस मौजूदा फैसले को रद्द नहीं कर देता, तब तक इस आलोचना में काफी सच्चाई नजर आती है।