"शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 'मूर्त शिक्षण परिणाम पहल'", Delhi के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा

New Delhi : दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने शुक्रवार को प्रिंसिपल और स्कूलों के प्रमुखों (HOS) के साथ एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया कि वे छात्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और समग्र विकास पर ध्यान दें।

सूद ने ज़ोन 24, 26, 27 और 28 के सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल और स्कूल प्रमुखों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए एक मीटिंग की। इन ज़ोन में दक्षिण, मध्य और नई दिल्ली ज़िले शामिल हैं। इस मीटिंग में उन्होंने स्कूलों के कामकाज और ज़मीनी हालात की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अगले कुछ महीनों तक मीटिंग वर्चुअल मोड में ही जारी रहेंगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसी बातचीत को प्रभावी और सुचारू रूप से चलाने के लिए एक स्पष्ट 'स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर' (SOP) तैयार करें।

मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार "ठोस सीखने के परिणामों" (Tangible Learning Outcomes) के ज़रिए शिक्षा व्यवस्था को मज़बूत करने पर काम कर रही है। उन्होंने सभी प्रिंसिपल और स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिया कि वे अगले तीन महीनों के भीतर इस पहल की नियमित समीक्षा और मूल्यांकन सुनिश्चित करें। सूद ने कहा कि सरकार स्कूलों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने और छात्रों की सीखने की क्षमता व समग्र विकास को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल उपकरणों और आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर विशेष ज़ोर दे रही है।

उन्होंने स्कूलों को निर्देश दिया कि वे "पांच बेहतरीन तरीकों" (Five Best Practices) पर काम करें, जिनमें प्रदूषण की रोकथाम, जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, मानसिक स्वास्थ्य और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के प्रति जागरूकता शामिल है। इन गतिविधियों और नवाचारों को विभाग की पत्रिका में भी प्रकाशित किया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि 2028 तक सभी स्कूलों के लिए "NIPUN" सर्टिफिकेशन हासिल करना अनिवार्य होगा। उन्होंने स्कूलों को निर्देश दिया कि वे छात्रों के शारीरिक और खेलकूद से जुड़े विकास के लिए कम से कम एक खेल को विशेष रूप से बढ़ावा दें।

सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार स्कूलों में AI-आधारित सीखने की प्रणालियों को बढ़ावा दे रही है। इनमें उपस्थिति प्रणाली, प्रश्न पत्र तैयार करना और उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शामिल है। इसका उद्देश्य शिक्षकों का काम का बोझ कम करना और उन्हें पढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने का अवसर देना है।

उन्होंने शिक्षकों को यह भी निर्देश दिया कि वे 'केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड' (CBSE) द्वारा जारी किए गए नए दिशानिर्देशों के अनुसार, छात्रों के व्यावहारिक और सैद्धांतिक, दोनों पहलुओं पर समान रूप से ध्यान दें।

शिक्षा मंत्री ने स्कूलों को आगे यह भी निर्देश दिया कि वे विज्ञान, कला और वाणिज्य, तीनों संकायों (Streams) को उपलब्ध कराने का प्रयास करें, ताकि छात्रों को अपनी पसंद के विषय पढ़ने के लिए दूर न जाना पड़े।

उन्होंने स्कूल प्रमुखों से स्कूलों के आस-पास अतिक्रमण और अव्यवस्थित रूप से लगने वाली रेहड़ियों की समस्या को हल करने के लिए सुझाव भी मांगे। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने और छात्रों की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले ट्रैफिक जाम से बचने के लिए, जहाँ भी ज़रूरी हो, पुलिस की मदद ली जा सकती है। सूद ने स्कूल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर हफ़्ते छात्रों की हाज़िरी की समीक्षा करें और हाज़िरी कम होने के कारणों का पता लगाएँ। उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली सरकार JEE और NEET जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग दे रही है, और स्कूलों से इन कार्यक्रमों के लिए होनहार छात्रों की पहचान करने को कहा।

प्रधानमंत्री की अपील का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने स्कूलों से ईंधन और बिजली बचाने को बढ़ावा देने, सार्वजनिक परिवहन और मेट्रो सेवाओं के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने, और हर हफ़्ते एक दिन को "वाहन-मुक्त दिवस" ​​(No Vehicle Day) के रूप में मनाने का आग्रह किया। उन्होंने स्कूलों से यह भी कहा कि वे "मेड इन इंडिया" उत्पादों को प्राथमिकता दें और अगले एक साल तक अनावश्यक विदेश यात्रा से बचें।