Delhi सरकार नजफगढ़ नाले को 30 मेगावाट के नहर-टॉप सौर ऊर्जा गलियारे में बदलने की योजना बना रही
New Delhi नई दिल्ली : स्वच्छ ऊर्जा और जल संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, दिल्ली सरकार नजफगढ़ नाले को 30 मेगावाट के नहर-टॉप सौर ऊर्जा गलियारे में बदलने जा रही है। सूत्रों के अनुसार, परियोजना को चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा, जिसके पहले चरण में ढांसा बॉर्डर से घुम्मनहेड़ा तक 6 किलोमीटर के क्षेत्र में 5 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी। इस परियोजना से सालाना लगभग 270 मिलियन लीटर पानी की बचत होने का अनुमान है।
सौर पैनल न केवल बिजली पैदा करेंगे बल्कि पानी के वाष्पीकरण की दर को भी कम करेंगे। यह पहल 2027 तक शहर की सौर ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने की दिल्ली सरकार की व्यापक योजना का एक हिस्सा है। परियोजना को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। बारापुला और आगरा नहर जैसे अन्य नालों के लिए भी इसी तरह के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। नजफगढ़ नाला यमुना नदी में प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है, और इसकी स्थिति को सुधारने के प्रयास चल रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में नदी में गिरने वाले नालों की सफाई और यमुना के कायाकल्प के लिए परियोजनाएं भी चल रही हैं।
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, एलजी वीके सक्सेना और पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा सीधे उनकी निगरानी कर रहे हैं। स्वच्छ नदी पहल के तहत, दिल्ली सरकार 32 रियल-टाइम जल निगरानी स्टेशन भी स्थापित कर रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दस यमुना नदी पर ही स्थापित किए जाएंगे, जबकि 22 अन्य प्रदूषण के स्तर की निगरानी और समाधान के लिए प्रमुख शहर के नालों पर स्थापित किए जाएंगे। इस बीच, दिल्ली कैबिनेट ने राज्य में सौर ऊर्जा सब्सिडी को भी मंजूरी दे दी। 3 किलोवाट के सौर पैनल लगाने के लिए अब 1,08,000 रुपये दिए जाएंगे। पहले केंद्र सरकार 78,000 रुपये की सब्सिडी देती थी, जिसमें अब दिल्ली सरकार ने 30,000 रुपये और जोड़ दिए हैं।
इसके अलावा, 1 किलोवाट के सोलर पैनल के लिए 10,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। दिल्ली विधानसभा को भी सरकार सौर ऊर्जा से संचालित कर रही है, जहां 500 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट की आधारशिला पहले ही रखी जा चुकी है। इससे दिल्ली विधानसभा देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा बन गई है। ये पहल दिल्ली सरकार की सतत शहरी विकास के प्रति प्रतिबद्धता और राजधानी को अक्षय ऊर्जा अपनाने में अग्रणी बनाने के उसके लक्ष्य को उजागर करती है। (एएनआई)