दिल्ली सरकार ने 10 साल पुराने एक लाख से अधिक डीजल वाहनों का पंजीकरण किया रद्द, 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर भी नजर

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। दिल्ली सरकार ने शनिवार को 10 साल पुराने एक लाख से अधिक डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया, जिससे उनके मालिकों के पास या तो उसमें इलेक्ट्रिक किट फिट कराने या अन्य राज्यों में बेचने का विकल्प है। दिल्ली परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आने वाले दिनों में 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों का भी पंजीकरण रद्द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे पुराने पेट्रोल वाहनों की संख्या 43 लाख से अधिक होने का अनुमान है, जिसमें 32 लाख दोपहिया और 11 लाख कारें शामिल हैं।

परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि अगर 10 साल पुराना डीजल वाहन या 15 साल पुराना पेट्रोल वाहन अगर सड़कों पर दौड़ता हुआ पाया जाता है तो उसे जब्त कर स्क्रैपिंग के लिए भेज दिया जाएगा।

अधिकारी ने बताया कि दस साल पुराने एक लाख से अधिक डीजल वाहनों का दिल्ली सरकार ने पंजीकरण रद्द कर दिया है। उन्होंने बताया कि अब उनके पास दो विकल्प हैं कि वह अपने वाहनों में इलेक्ट्रिक किट फिट कराएं अथवा एनओसी लेने के बाद उसे दूसरे राज्यों में बेच दें।

परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 15 साल से अधिक पुराने वाहनों का पंजीकरण आने वाले दिनों में रद्द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे पुराने पेट्रोल वाहनों की संख्या 43 लाख से अधिक होने का अनुमान है, जिसमें 32 लाख दोपहिया और 11 लाख कारें शामिल हैं।

अधिकारी ने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देश के अनुपालन में, दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी, 2022 को 10 साल पूरे करने वाले 1,01,247 डीजल वाहनों को डीरजिस्टर्ड कर दिया है। ऐसे वाहनों के मालिक एनओसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं यदि वे अन्य राज्यों में पुन: पंजीकरण चाहते हैं। पंजीकरण रद्द किए गए डीजल वाहनों में लगभग 87,000 कारें और बाकी में माल वाहक, बस और ट्रैक्टर शामिल हैं।

परिवहन विभाग ने दो और तीन पहिया वाहनों सहित पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को वापस लेने के लिए आठ इलेक्ट्रिक किट निर्माताओं को सूचीबद्ध किया है, जो एनजीटी के निर्देशों के कारण सड़कों पर नहीं चल सकते हैं। अधिकारियों ने कहा कि विभाग इलेक्ट्रिक किट के अन्य निर्माताओं के साथ भी बातचीत कर रहा है और आने वाले दिनों में और अधिक पैनल बनाए जाएंगे।

ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों ने कहा कि पुरानी डीजल और पेट्रोल कारों और चार पहिया वाहनों की रेट्रोफिटिंग में बैटरी क्षमता और रेंज के आधार पर 3-5 लाख रुपये खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि बैट्री के प्रकार और निर्माताओं के आधार पर दो और तीन पहिया वाहनों की रेट्रोफिटिंग की लागत कम होगी।

29 दिसंबर को जारी परिवहन विभाग के एक सर्कुलर में कहा गया है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के सभी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और स्वायत्त निकायों को उनके स्वामित्व वाले गैर-पंजीकृत वाहनों को हटाने या फिर से लगाने की सलाह दी गई है।

एक अन्य आदेश में, विभाग ने विदेशी नागरिकों जैसे दूतावासों और उच्चायोगों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने वालों और विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के मामले में, अपंजीकृत वाहनों को स्थानांतरित करने के लिए एनओसी मांगने के लिए आधार कार्ड प्रमाणीकरण में ढील दी है। विभाग द्वारा जारी एनओसी उन स्थानों के लिए नहीं होगा, जिन्हें राज्यों द्वारा पुन: पंजीकरण के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। एनजीटी ने राज्यों को उन क्षेत्रों की पहचान करने का निर्देश दिया था जहां हवा का फैलाव अधिक है और वाहनों का घनत्व सबसे कम है।