New Delhi: 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने रविवार को सरकार के इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि पाकिस्तान को "उसी भाषा में जवाब दिया जा रहा है, जो उसे समझ में आती है" और उसे सबक सिखाया जाना चाहिए। हुसैन ने एएनआई से कहा, " पाकिस्तान के साथ कोई भी व्यापार नहीं किया जाएगा , चाहे वह हवाई मार्ग से हो, जलमार्ग से हो या जमीन से। भारत पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब दे रहा है, जो उसे समझ में आती है। उनके सामान को किसी तीसरे देश के ज़रिए भी भारत में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।" उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर अलग-थलग करने के लिए काम कर रहा है । उन्होंने कहा, "हमें किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा । हम पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने और उसे दुनिया से अलग-थलग करने के प्रयास कर रहे हैं।"
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार , 3 मई को भारत ने पाकिस्तान से आयातित या निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात और पारगमन पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया , चाहे उनका आयात दर्जा कुछ भी हो, जिससे द्विपक्षीय व्यापार प्रवाह प्रभावी रूप से रुक गया। शनिवार को जारी वाणिज्य एवं उद्योग के राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है, "विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैराग्राफ 1.02 और 2.01 के साथ पठित, केंद्र सरकार तत्काल प्रभाव से विदेश व्यापार नीति, 2023 में एक नया पैरा 2.20ए सम्मिलित करती है।" वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है , "पैरा 2.20ए: पाकिस्तान से आयात पर प्रतिबंध। पाकिस्तान से आयातित या निर्यातित सभी वस्तुओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन , चाहे वे स्वतंत्र रूप से आयात योग्य हों या अन्यथा अनुमत हों, तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लगाया गया है।
इस प्रतिबंध के किसी भी अपवाद के लिए भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी।" यह कदम 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए नृशंस हमले के बाद उठाया गया है जिसमें 26 पर्यटकों की जान चली गई थी। आतंकी हमले के बाद, केंद्र सरकार ने कई कूटनीतिक उपायों की घोषणा की, जैसे अटारी में एकीकृत चेक पोस्ट (ICP) को बंद करना, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए SAARC वीजा छूट योजना (SVES) को निलंबित करना, उन्हें अपने देश लौटने के लिए 40 घंटे का समय देना और दोनों पक्षों के उच्चायोगों में अधिकारियों की संख्या कम करना। भारत ने 1960 में हुई सिंधु जल संधि को भी रोक दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश को भरोसा दिलाया है कि इस हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों के साथ-साथ इसकी साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से परे सजा मिलेगी। (एएनआई)