New Delhi: शीर्ष सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 से 27 फरवरी तक बिहार की अपनी तीन दिवसीय यात्रा के दौरान "जनसांख्यिकीय परिवर्तन, घुसपैठ और अवैध धार्मिक निर्माण" के मुद्दों पर विशेष जोर देंगे। बिहार में अपनी तरह की पहली उच्च स्तरीय समीक्षा के रूप में वर्णित इस बैठक में , गृह मंत्री सीमांचल के सात जिलों किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल के जिला मजिस्ट्रेटों (डीएम) और पुलिस अधीक्षकों (एसपी) के साथ एक व्यापक बैठक की सीधी निगरानी करेंगे। भारत-नेपाल और भारत-बांग्लादेश सीमाओं पर या उसके निकट स्थित इन जिलों को सीमा पार आवागमन और आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से लंबे समय से संवेदनशील माना जाता रहा है ।
घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने एएनआई को बताया कि बैठक में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों, अवैध घुसपैठ के मामलों और कथित तौर पर बिना अनुमति के निर्मित धार्मिक ढांचों की स्थिति पर जमीनी स्तर की जानकारियों की समीक्षा की जाएगी। विचार-विमर्श में जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की प्रस्तुतियों के साथ-साथ खुफिया आकलन भी शामिल होने की उम्मीद है।
गृह मंत्री द्वारा सुरक्षा संबंधी किसी भी तरह की कमियों को दूर करने के लिए नागरिक प्रशासन और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वित कार्रवाई पर जोर दिए जाने की संभावना है।सूत्रों के अनुसार, शाह घुसपैठ और अनधिकृत धार्मिक निर्माणों से निपटने के लिए जिला प्रशासन और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत करने के संबंध में स्पष्ट निर्देश देंगे ।
यह पहली बार है कि केंद्रीय गृह मंत्री बिहार में जिला स्तर पर जनसांख्यिकी और घुसपैठ संबंधी चिंताओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए इतनी व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह पहल सीमांचल क्षेत्र पर केंद्र के बढ़ते ध्यान का संकेत देती है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से निकटता और जटिल सामाजिक-आर्थिक स्थिति के कारण हाल के वर्षों में राजनीतिक और सुरक्षा चर्चाओं में प्रमुखता से उभरा है।
अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से निकटता के कारण, सीमांचल क्षेत्र सुरक्षा और सामाजिक-राजनीतिक कारणों से प्रशासनिक निगरानी में रहा है ।
सीमाांचल जिले की समीक्षा के अलावा , शाह बिहार में व्यापक सुरक्षा परिदृश्य और आंतरिक सुरक्षा ढांचे से संबंधित कई बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। इन बैठकों में सीमा प्रबंधन , खुफिया समन्वय, पुलिसिंग रणनीतियों और संगठित अपराध तथा चरमपंथी तत्वों के खिलाफ तैयारियों जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है ।
इस दौरे के दौरान गृह मंत्री बिहार की समग्र आंतरिक सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए भी समय निकालेंगे।
गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ होंगे, जिनमें केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका शामिल हैं। ये अधिकारी खुफिया आकलन और फील्ड रिपोर्टों के आधार पर सुझाव देंगे। उनकी उपस्थिति समीक्षा प्रक्रिया को दिए जा रहे महत्व और बैठकों के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की संभावना को रेखांकित करती है।
शाह सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के साथ एक विशेष बैठक भी करेंगे, जो भारत-नेपाल सीमा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। चर्चा का केंद्र बिंदु सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां होंगी, जिनमें निगरानी, खुफिया जानकारी साझा करना और अवैध सीमा पार गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उपाय शामिल हैं। बिहार की नेपाल के साथ लंबी और खुली सीमा को देखते हुए, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों के बीच समन्वय को मजबूत करना एक प्रमुख प्राथमिकता बनी हुई है।
सीमांचल क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से विकास संबंधी चुनौतियों का सामना करता रहा है, जिनमें उच्च जनसंख्या घनत्व, प्रवासन का दबाव और सीमित अवसंरचना शामिल हैं। वर्षों से, जनसांख्यिकीय बदलावों और कथित सीमा पार घुसपैठ को लेकर समय-समय पर चिंताएं उठाई गई हैं , जिससे राजनीतिक बहस और प्रशासनिक जांच दोनों को बढ़ावा मिला है।
आगामी बैठकों में इन मुद्दों का आकलन शासन और सुरक्षा के दृष्टिकोण से किए जाने की उम्मीद है, जिसमें डेटा-आधारित मूल्यांकन और कानूनी प्रवर्तन पर जोर दिया जाएगा।
अधिकारियों ने कहा कि विचार-विमर्श के नतीजों से निगरानी तंत्र को मजबूत करने, अंतर-एजेंसी समन्वय बढ़ाने और संवेदनशील जिलों में लक्षित प्रशासनिक उपायों को लागू करने में मदद मिल सकती है। संभवतः यह दौरा कार्य योजनाओं और उनके कार्यान्वयन की समय-सीमा की समीक्षा के साथ समाप्त होगा।
शाह का तीन दिवसीय दौरा बिहार की आंतरिक सुरक्षा स्थिति, विशेषकर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीमांचल क्षेत्र में केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण हस्तक्षेप का प्रतीक है ।