नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (MHA) की ओर से जारी एक आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, केंद्र सरकार ने शनिवार को मणिपुर में जनगणना 2027 के लिए घरों की लिस्टिंग का काम टाल दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक, केंद्र सरकार ने मणिपुर राज्य में जनगणना 2027 के लिए घरों की लिस्टिंग का काम "अगली घोषणा तक" टाल दिया है।गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना 2027 के तहत घरों की लिस्टिंग का काम शुरू करने के बारे में 7 जनवरी, 2026 को जारी अपने पिछले नोटिफिकेशन में संशोधन किया है।
संशोधन के अनुसार, "भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में" शब्दों के बाद "(मणिपुर राज्य को छोड़कर, अगली घोषणा तक)" वाक्यांश जोड़ा गया है।यह कदम मणिपुर में अलग-अलग समूहों की उस लंबे समय से चली आ रही मांग के बीच उठाया गया है, जिसमें जनसंख्या की गिनती से पहले राज्य में नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न्स (NRC) लागू करने की बात कही गई है।
इससे पहले, मणिपुर विधानसभा ने बुधवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर भारत सरकार से मणिपुर में NRC को अपडेट करने का आग्रह किया था। राज्य में नागरिकता और निवासियों की पहचान का मुद्दा एक अहम चिंता का विषय रहा है; कई नागरिक समाज समूह कथित अवैध आप्रवासन और जनसांख्यिकीय बदलावों से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए अपडेटेड NRC की वकालत कर रहे हैं।