MQM नेता ने 27वें संविधान संशोधन के पारित होने पर पाकिस्तान की गठबंधन सरकार की आलोचना की

London, लंदन : मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट के संस्थापक नेता और सुप्रीमो अल्ताफ हुसैन ने टिकटॉक के माध्यम से अपने 346वें सार्वजनिक संबोधन के दौरान 27वें संवैधानिक संशोधन के अनुमोदन और सुविधा प्रदान करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) की तीखी आलोचना की । उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों दलों ने संविधान के सार को कमजोर किया है, न्यायपालिका और न्याय प्रणाली को नुकसान पहुंचाया है, तथा अपनी प्रतिबद्धताओं और घोषणापत्रों के साथ विश्वासघात किया है।

उन्होंने श्रोताओं को याद दिलाया कि प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ अक्सर कवि हबीब जालिब की एक पंक्ति उद्धृत करते हैं जिसमें वे एक अन्यायपूर्ण संविधान की निंदा करते हैं। फिर भी, हुसैन के अनुसार, अब वे एक ऐसी व्यवस्था की वकालत करते हैं जिसमें एक कमज़ोर प्रधानमंत्री हो, कोई स्वतंत्र न्यायपालिका न हो, और शासक परिवारों के लिए कोई जवाबदेही न हो। उन्होंने टिप्पणी की कि 8 फरवरी, 2024 को जनता ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान का समर्थन किया था, लेकिन चुनाव परिणामों में कथित तौर पर फॉर्म 47 के तहत हेरफेर किया गया था।

उन्होंने सवाल किया कि क्या पीएमएल-एन और पीपीपी ने नतीजों को स्वीकार करके और गठबंधन सरकार बनाकर जनता के वोट का सम्मान किया या अपमान किया। उन्होंने आगे दावा किया कि दोनों पार्टियों ने लोकतंत्र की रक्षा का दावा करते हुए न्याय व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है।

उन्होंने संख्या 27 को 27वें संशोधन और वर्ष 2025 से जोड़ते हुए आगाह किया कि दोनों पार्टियाँ राजनीतिक परिदृश्य से गायब हो सकती हैं। उन्होंने बताया कि दो न्यायाधीशों, न्यायमूर्ति मंसूर अली शाह और न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह ने, कानूनी विशेषज्ञ मखदूम अली खान के साथ, विरोध में इस्तीफा दे दिया है।

हुसैन ने पीटीआई नेतृत्व की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर सवाल उठाया और बताया कि केवल खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल खान अफरीदी ने ही विरोध जताया है। उन्होंने आगाह किया कि संभावित खतरों के कारण अफरीदी को अकेले विरोध आंदोलनों का नेतृत्व करने के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए, और पीटीआई नेताओं से कार्रवाई करने का आग्रह किया।

धार्मिक दलों को संबोधित करते हुए, उन्होंने सवाल उठाया कि संशोधन पर मुफ़्ती तक़ी उस्मानी के फ़तवे के बाद कोई बड़ा प्रदर्शन क्यों नहीं हुआ। हुसैन ने ज़ोर देकर कहा कि राष्ट्र का मार्गदर्शन करना विद्वानों की ज़िम्मेदारी है। उन्होंने जनता से चिंतन करने का आह्वान किया और सच बोलते रहने का संकल्प लिया।