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उच्च न्यायालय ने लंबित दीवानी मुकदमों के बावजूद वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों को बरकरार रखा

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत एक बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा दायर एक आवेदन लंबित नागरिक...