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लॉ कॉलेज में अनिवार्य विषय के रूप में आरटीई अधिनियम को शामिल करने की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका
नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया (सीबीआई) को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा...
13 March 2023 1:27 PM GMT
आरटीई अधिनियम पर जागरूकता फैलाएं: PAAP
अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए सरकार की आलोचना की।
7 March 2023 6:26 AM GMT
कर्नाटक HC ने आरटीई अधिनियम को लागू करने के लिए राज्य सरकार के कदमों पर असंतोष व्यक्त किया
2 Feb 2023 12:17 PM GMT