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कर्नाटक हाईकोर्ट का कहना है कि मठों के नियमन के लिए कोई योजना नहीं

कर्नाटक हाईकोर्ट का कहना है कि मठों के नियमन के लिए कोई योजना नहीं

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मठों के प्रशासन के लिए एक योजना तैयार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया

30 Sept 2022 1:52 PM IST
केंद्र ने पूरे खाते को ब्लॉक करने को कहा: कर्नाटक हाईकोर्ट से ट्विटर

केंद्र ने पूरे खाते को ब्लॉक करने को कहा: कर्नाटक हाईकोर्ट से ट्विटर

माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने सोमवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्र सरकार इसे धारकों के पूरे खाते को ब्लॉक करने के लिए कह रही है, न कि केवल उनकी राजनीतिक सामग्री के कारण उनके...

27 Sept 2022 1:24 PM IST