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मतदाता सूची संशोधन पर विपक्ष न्यायिक समीक्षा का रास्ता अपनाए: All India Bar Association

New Delhi, नई दिल्ली : ऑल इंडिया बार एसोसिएशन (AIBA) ने कहा है कि चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट की 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) प्रक्रिया को लेकर 23 विपक्षी दलों और एक निर्दलीय सांसद द्वारा भारत के...

NHM कर्मचारी की सेवा समाप्ति पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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‘कार्यकारी नीति की न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित’: मद्रास उच्च न्यायालय

जेलों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का हाईकोर्ट ने उठाया कदम

शराब घोटाला: चैतन्य बघेल की हाईकोर्ट में याचिका पर बहस पूरी, फैसला सुरक्षित

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बस्तर CAF जवान केस में अहम फैसला

नक्सल प्रकरण में शिक्षक की याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने एनआईए को इलेक्ट्रॉनिक जांच के लिए किया फ्रीहैंड

न्यायमूर्ति बीआर गवई पर संपादकीय सरकारी नीतियों की न्यायिक समीक्षा के महत्व को रेखांकित