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Haryana Smart Meters: हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेशभर में चरणबद्ध तरीके से सभी पुराने बिजली मीटर बदले जाएंगे और उनकी जगह आधुनिक स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। जैसे मोबाइल सेवाओं में प्रीपेड और पोस्टपेड विकल्प उपलब्ध होते हैं, उसी तर्ज पर स्मार्ट मीटर व्यवस्था भी लागू की जाएगी, जिससे उपभोक्ता अपनी सुविधा अनुसार प्रीपेड अथवा पोस्टपेड प्रणाली का चयन कर सकेंगे।
इससे न केवल बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी पारदर्शी और सुविधाजनक सेवा मिलेगी। भूमिगत बिजली तारें बिछाने की प्रक्रिया गुरुग्राम और फरीदाबाद में प्रारंभ कर दी गई है। परिस्थितियों के अनुसार अन्य क्षेत्रों में भी अंडरग्राऊंड केबल डाली जाएंगी, जिससे खंभे गिरने या ऊपर से तार टूटने जैसी समस्याओं से निजात मिलेगी और बिजल आपूर्ति अधिक सुरक्षित एक विश्वसनीय बनेगी। विजने कहा कि लगभग पूरे प्रदेश में बिजली आपूति संतोषजनक रही है और केवल 6 अधीक्षण अभियंताओं से ही स्पष्टीकरण मांगा गया है।
खेदड़ में लगेगी बिजली की नई यूनिट कोल आबंटन की मिली मंजूरी: विज ने कहा कि हिसार के खेदड़ में बिजली की नई यूनिट लगाई जाएगी। इसके लिए हमें कोल आबंटन की मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा बरसात के समय जिन सब स्टेशनों में पानी भर जाता है, उनको उंचा उठाया जाएगा। अनिल विज ने कहा कि कोई भी थर्मल लगाना है तो उसके लिए कोल की मंजूरी जरूरी होती है और यह हमें मिल चुकी है। ऐसे में अब ये प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी। उन्होंने कहा कि बरसात के दिनों में कई जगह ये सामने आया कि कई सब स्टेशनों में पानी भर गया और पूरे इलाके की बिजली काटनी पड़ी। ऐसे में हमने निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी सब स्टेशनों को उंचा उठाया जाए।
बस ट्रैकिंग सिस्टम औरएप से मिलेगी यात्रियों को सुविधाः हरियाणा रोडवेज के आधुनिकीकरण को लेकर विज ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा लगातार सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए बसों में ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया जा रहा है जिससे बसों की आवाजाही की सटीक जानकारी मिल सकेगी। वहीं उन्होंने कहा राज्य में होने वाले नगर निकाय चुनावों में भाजपा एक बार फिर प्रचंड जीत दर्ज कर विजयी पताका फहराएगी। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष के संबंध में पूछे गए प्रश्न पर अनिल विज ने कहा कि मैं पार्टी का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं। प्रदेशाध्यक्ष कौन बनेगा, इसका निर्णय पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही करेगा।
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