राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने लखीसराय में 'मतदाता अधिकार यात्रा' में हिस्सा लिया, SIR के खिलाफ प्रदर्शन किया

Lakhisarai, लखीसराय : कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल ( राजद ) के नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को बिहार के लखीसराय में ' मतदाता अधिकार यात्रा ' में भाग लिया , जिसमें आगामी राज्य चुनावों से पहले मतदाता सूची के चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। 16 दिनों की इस यात्रा का उद्देश्य मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं और विपक्षी नेताओं द्वारा 'वोट चोरी' कहे जा रहे मामले के बारे में जागरूकता फैलाना है। 20 जिलों में 1,300 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय करने वाली यह यात्रा 1 सितंबर को पटना में समाप्त होगी। एएनआई से बात करते हुए, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने बिहार के लोगों की भागीदारी और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।

बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, "इस यात्रा के माध्यम से हमने लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करने, एसआईआर में उनका नाम शामिल करने का एक छोटा सा प्रयास किया है, लेकिन इस यात्रा की सफलता और समर्थन पूरी तरह से जनता का है; जनता इसे ताकत दे रही है, और यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है । "

कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि सीट बंटवारे पर बातचीत सहित गठबंधन के सभी मुद्दे भी "सही रास्ते" पर हैं।

पांचवें दिन जारी यह यात्रा आज सुबह शेखपुरा पहुँची। इस यात्रा में पार्टी के नेताओं के साथ-साथ गठबंधन सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल ( राजद ), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) और विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के नेता भी शामिल हुए।

इस बीच, राज्य कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने आरोप लगाया कि मौजूदा एसआईआर सिर्फ़ बिहार तक ही सीमित नहीं है , बल्कि पूरे देश में है। उन्होंने सरकार की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि चोरी से सत्ता में आने वाली पार्टी जनता के मुद्दों को हल करने के लिए काम नहीं करेगी।

अल्लावरु ने कहा, "सिर्फ़ बिहार के लिए ही नहीं, पूरे भारत के लिए यह एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि जो वोट चोरी हो रही है, वह जनता के हर अधिकार पर हमला है। अगर वोट चोरी करके कोई सरकार बनती है, तो वह रोज़गार बढ़ाने, महंगाई और भ्रष्टाचार कम करने के लिए काम क्यों करेगी? वोट चोरी करने वाली सरकार जनता के लिए काम नहीं करेगी।"

मतदाता अधिकार यात्रा, 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों से पहले मतदाताओं के मताधिकार से वंचित होने और चुनावी पारदर्शिता पर चिंताओं को उजागर करने के लिए विपक्ष का नवीनतम प्रयास है।