ISLAMABAD, इस्लामाबाद : कानून और न्याय पर सीनेट की स्थायी समिति ने संवैधानिक (संशोधन) विधेयक, 2025, जो कॉमन इंटरेस्ट्स काउंसिल (सीसीआई) में महिलाओं के बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए अनुच्छेद 153 को संशोधित करने की मांग करता है, प्रधानमंत्री को भेजा है, जो सीसीआई का नेतृत्व करते हैं, जैसा कि द न्यूज और जियो न्यूज ने बताया है। सीनेटर जीशान खानजादा द्वारा प्रस्तुत एक अन्य संशोधन विधेयक, जिसका उद्देश्य इस्लामिक विचारधारा परिषद (सीआईआई) में महिलाओं को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 228 में संशोधन करना है , को स्थगित कर दिया गया, तथा समिति ने सीआईआई से औपचारिक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने का विकल्प चुना।
जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, सीनेटर फारूक हामिद नाइक की अध्यक्षता में समिति ने पाकिस्तान में न्याय, समानता और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण संवैधानिक और कानूनी सुधारों के बारे में गहन चर्चा की। अध्यक्ष सीनेटर फ़ारूक़ एच. नाइक ने लैंगिक समावेशन की अवधारणा की पुरज़ोर वकालत की। उन्होंने कहा, "इस्लामिक विचारधारा परिषद को महिलाओं के धार्मिक ज्ञान और दृष्टिकोण से लाभ उठाना चाहिए । संतुलन बनाए रखने के लिए 20 सदस्यों में कम से कम तीन महिलाएँ होनी चाहिए ।
विधि मंत्रालय ने कहा कि वर्तमान सदस्यता मानदंड में लिंग का उल्लेख नहीं है, जैसा कि जियो न्यूज की रिपोर्ट में बताया गया है।समिति ने सिफारिश की कि अनुच्छेद 153 से संबंधित मामला प्रधानमंत्री को भेजा जाए और अनुच्छेद 228 में सुझाए गए संशोधन के संबंध में सीआईआई से औपचारिक इनपुट मांगा जाए। इसने सीनेटर मोहम्मद अब्दुल कादिर द्वारा प्रस्तावित संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (अनुच्छेद 27 का संशोधन) की भी समीक्षा की, जिसका उद्देश्य बलूचिस्तान के छात्रों के लिए सीएसएस कोटा बढ़ाना है ।
अध्यक्ष सीनेटर फारूक एच. नाइक ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और सिविल सेवा कानूनों और विनियमों में संशोधन के संबंध में मंत्रालय द्वारा दिए गए प्रावधान का हवाला देते हुए विधेयक को वापस लेने की सिफारिश की। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे बदलावों को संवैधानिक संशोधनों के बजाय संसद के एक अधिनियम के ज़रिए लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे एक तेज़ और ज़्यादा व्यावहारिक तरीका मिलेगा। सीनेटर अब्दुल कादिर ने सलाह स्वीकार की, लेकिन अपना फ़ैसला वापस लेने से पहले अदालत के फ़ैसले की जाँच के लिए समय माँगा। जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, इस मुद्दे को अगली बैठक तक के लिए टाल दिया गया।
सीनेटर समीना मुमताज ज़ेहरी द्वारा प्रस्तुत पाकिस्तान दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 के बारे में भी गहन चर्चा हुई , जिसमें धारा 323, 330 और 331 में बदलाव का सुझाव दिया गया है। कानून मंत्रालय ने समिति को सूचित किया कि वे अभी भी इस विषय पर इस्लामिक विचारधारा परिषद (सीआईआई) के विचारों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, सीनेटर एऑन अब्बास द्वारा पेश संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024 को भी इसी तरह स्थगित कर दिया गया।