Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग से कराई गई सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण (जातिगत जनगणना) पर गुरुवार को बुलाई गई मंत्रिमंडल की अहम बैठक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। बैठक में शामिल कई मंत्रियों ने तकनीकी बिंदुओं पर और अधिक जानकारी मांगी, जिसके चलते अब इस मुद्दे पर चर्चा 2 मई को होने वाली अगली कैबिनेट बैठक तक टाल दी गई है। बैठक के बाद मंत्री एच.के. पाटिल ने बेंगलुरु में प्रेस कांफ्रेंस कर यह जानकारी दी।
इस सर्वेक्षण को लेकर लंबे समय से राजनीतिक हलकों में चर्चा चल रही है और इसे सामाजिक न्याय से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन मंत्रियों की ओर से तकनीकी सवाल उठाए जाने के कारण अभी इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।