Mandi. मंडी। लोकसभा सदस्य कंगना रणौत को उनके मंडी कार्यालय समन्वयक के माध्यम से संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी लंबित मांगों बारे एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में किसान नेता कुशाल भारद्वाज, जोगिंद्रवालिया, रामजी दास, प्रेम चौधरी, हेम राज, ललित ठाकुर तथा सुरेश सरवाल आदि भी शामिल रहे। इस बारे विस्तृत जानकारी देते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के नेता एवं किसान सभा के जिला अध्यक्ष कुशाल भारद्वाज ने बताया कि 16 से 18 जुलाई को देश भर में हर सांसद को इस तरह के ज्ञापन दिए जा रहे हैं। इस दौरान मंडी की सांसद कंगना रणौत के अपने संसदीय क्षेत्र से बाहर होने के चलते मंडी स्थित उनके कार्यालय सचिव के माध्यम से यह ज्ञापन सौंपा गया। किसान प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि केंद्र सरकार को यह समझना चाहिए कि सत्तारूढ़ गठबंधन को पांच राज्यों में 38 ग्रामीण लोक सभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है, जहां किसान आंदोलन मजबूत था। पूरे ग्रामीण भारत में सत्तारूढ़ गठबंधन ने 159 सीटें खो दी हैं। यह लंबे चले आ रहे कृषि संकट का परिणाम है और यह भविष्य में कृषि नीतियों में बड़े बदलाव की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
एनडीए 2 सरकार को एसकेएम और केंद्र सरकार के बीच 9 दिसंबर 2021 को हुए समझौते के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि हमारी लंबे समय से लंबित मांग जैसे कि लाभकारी और गारंटीकृत एमएसपी के साथ खरीद, व्यापक ऋ ण माफ ी, बिजली के निजीकरण को निरस्त करना आदि शामिल हैं। 736 शहीदों के सर्वोच्च बलिदान और 384 दिनों तक दिल्ली की सीमाओं पर लगातार और उग्र संघर्ष में भाग लेने वाले लाखों किसानों की पीड़ा की पृष्ठभूमि में इस समझौते पर भारत सरकार के कृषि विभाग के सचिव ने हस्ताक्षर किए हैं। ज्ञापन में कहा गया कि वर्तमान में भारत के मेहनतकश नागरिक व्यापक ऋ णग्रस्तता, बेरोजगारी और महंगाई जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। भारत में प्रतिदिन 31 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तीव्र कृषि संकट, किसानों की आत्महत्या, ग्रामीण से शहरी संकट पलायन और बढ़ती आय और धन असमानता को हल करने के लिए नीतियों में बदलाव आवश्यक है। इसलिए एसकेएम ने कारपोरेट समर्थक नीतियों में बदलाव और 9 दिसंबर 2021 के समझौते को लागू करवाने के लिए आंदोलन को फि र से शुरू करने का फैसला किया है।