Shimla. शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सभी सामाजिक सुरक्षा सेवाओं की लाभार्थियों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ‘हिम-एक्सेस’ नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह बात डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग द्वारा आयोजित बैठक के दौरान कही। उन्होंने बताया कि हिम एक्सेस प्लेटफॉर्म प्रदेशवासियों एवं सरकारी क्षेत्र के अधिकारियों की सुविधा के लिए विभिन्न विभागीय एप्लीकेशन्स की सुविधाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाएगा और इन एप्लीकेशंस द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का लाभ एक क्लिक पर उपलब्ध होगा। हिम-एक्सेस के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न ऑनलाइन एप्लीकेशंस में एकरूपता और त्रुटिरहित डाटा सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस पोर्टल को अक्तूबर, 2024 तक तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के लोगों को इस पोर्टल से जुड़ी सेवाओं के लाभ अक्तूबर से मिलने शरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 19 लाख परिवारों एवं उनकेे सदस्यों को हिम पोर्टल के माध्यम से ‘हिम परिवार’ एवं ‘हिम सदस्य कार्ड’ शीघ्र ही प्रदान किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि इन कार्ड के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का लाभ आमजन को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार एक एप्लीकेशन विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल द्वारा मौजूदा समय में प्रदान की जा रही 261 सेवाओं को भी हिम-एक्सेस प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि इस प्लेटफॉर्म पर लोगों द्वारा साझा की जाने वाली जानकारी को सुरक्षित रखने के पुख्ता प्रबंध किए जाएं। उन्होंने एक माह के भीतर ई-केवाइसी पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि मिल्कफेड और प्राकृतिक खेती के लिए भी विभाग शीघ्र ही वेबसाइट तैयार करें। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचार) गोकुल बुटेल और सचिव प्रियतु मंडल, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, सूचना प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग के निदेशक डॉ. निपुण जिंदल और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों की सुविधा के दृष्टिगत सभी विभागों में आधुनिक तकनीक को अपना रही है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी विकास के मद्देनजर राज्य सरकार लोगों को डिजिटल माध्यम से सभी सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास कर रही है। इसके अतिरिक्त, प्रौद्योगिकी मानव त्रुटियों को कम करते हुए बेहतर डाटा प्रबंधन सहित पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है।