नई दिल्ली: बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस संसदीय दल (CPP) की अध्यक्ष सोनिया गांधी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद सोनिया गांधी की एक भारतीय कंपनी में हिस्सेदारी थी और 1970 में उनके नाम पर जमीन भी आवंटित की गई थी।
शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट में निशिकांत दुबे ने लिखा, "कांग्रेस का काला अध्याय, अध्याय-250।" उन्होंने आगे लिखा, "क्या आप जानते हैं कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद, सोनिया गांधी मारुति की मैनेजिंग डायरेक्टर थीं और कंपनी में उनकी 50 प्रतिशत हिस्सेदारी थी?"
अपनी पोस्ट में निशिकांत दुबे ने कहा, "21 नवंबर 1970 को संजय गांधी ने 'मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' के साथ एक समझौता किया, जो सोनिया गांधी की कंपनी थी। सोनिया गांधी ही मारुति कंपनी की असली मालकिन थीं। मारुति की स्थापना 1970 में हुई थी, जबकि भारत सरकार से कार बनाने की अनुमति (लेटर) 1968 में ही मिल गई थी। 1969 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कैबिनेट से एक आदेश जारी करवाया, जिससे उनकी बहू सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली कंपनी को कार बनाने की अनुमति मिल गई।"
बीजेपी सांसद ने सवाल किया, "क्या 3 अप्रैल 1972 को संजय गांधी ने इस कंपनी के लिए सरकारी खर्च पर दुनिया भर की यात्रा की थी? सोनिया गांधी इस कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर और 50 प्रतिशत हिस्सेदार कैसे बन गईं? भारत सरकार के नियमों के अनुसार, कोई विदेशी नागरिक किसी भारतीय कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता। फिर वह 1970 में डायरेक्टर कैसे बन गईं?"
दुबे ने यह भी दावा किया कि उस समय हरियाणा सरकार के नियमों के अनुसार, किसी विदेशी नागरिक के नाम पर जमीन आवंटित नहीं की जा सकती थी। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, "1970 में सोनिया गांधी को ज़मीन कैसे आवंटित की गई? प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में एक निजी कंपनी का दफ्तर कैसे खुल गया? प्रधानमंत्री के निजी सचिव धवन, इस कंपनी के डायरेक्टर कैसे बन गए? प्रधानमंत्री के सीधे आदेश पर, सभी राज्य सरकारों ने मारुति को बस बॉडी बनाने के लिए एडवांस पेमेंट कैसे कर दिया, जबकि उस समय कंपनी औपचारिक रूप से बनी भी नहीं थी? सरकारी कंपनियों ने बिना किसी भुगतान के मारुति को सीधे सीमेंट, स्टील और कोयला कैसे उपलब्ध करा दिया?"
सांसद ने आगे कहा, "काश सोनिया गांधी ने अपनी किताब में यह बताया होता कि बिना अपना पैसा लगाए इतनी बड़ी कंपनी कैसे खड़ी हो गई, और कैसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें मारुति कंपनी शादी के तोहफे के रूप में दे दी।"
निशिकांत दुबे ने जस्टिस ए.सी. गुप्ता आयोग की जांच का भी जिक्र किया। बीजेपी सांसद द्वारा साझा किए गए दस्तावेज़ के अनुसार, आयोग ने 1973 से 1975 के बीच मारुति कंपनी में सोनिया गांधी की भूमिका की जांच की थी। इसमें कंपनी में डायरेक्टर और शेयरहोल्डर के तौर पर उनकी स्थिति, और उन्हें मिलने वाले पारिश्रमिक (remuneration) की जांच शामिल थी। इसमें 21 जनवरी 1975 को उनके कंपनी से इस्तीफा देने का भी जिक्र है। वह कंपनी में 50 प्रतिशत की शेयरहोल्डर भी थीं।
सांसद के अनुसार, मूल रिपोर्ट का शीर्षक 'मारुति मामलों की जांच आयोग की रिपोर्ट' है और यह 31 मई 1979 की है।
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