मध्यप्रदेश के कथित ई-टेंडर घोटाले के सभी आरोपियों के बरी होने के बाद कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के के मिश्रा ने इससे जुड़ी खबर ट्वीट के माध्यम से इस पर सवाल खड़े किए हैं। वर्ष 2018 में सामने आए इस कथित घोटाले में लोकायुक्त की विशेष अदालत ने सभी छह आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। इस मामले में मध्यप्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के ओएसडी नंद किशोर ब्रह्मे, एक निजी कंपनी के निदेशक वरुण चतुर्वेदी, विनय चौधरी, सुमित गोवलकर, एक अन्य कंपनी के निदेशक मनोहर एमएन और एक स्थानीय व्यवसायी मनीष खरे को आरोपी बनाया था। मामले की जांच कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों सरकारों के समय हुई। इसके बाद जांच एजेंसी आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो(ईओडब्ल्यू) ने सभी आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया।