कैबिनेट ने कर्मचारियों के लिए 4% डीए बढ़ोतरी को मंजूरी दी

Update: 2024-03-08 10:38 GMT
नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को महंगाई की भरपाई के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इससे इस साल 1 जनवरी से महंगाई भत्ते (डीए) में चार प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी होगी, जो मौजूदा 46% की दर से मूल वेतन का 50% हो जाएगी, जिससे 10 मिलियन से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक.
डीए और डीआर दोनों के कारण सरकारी खजाने पर संयुक्त प्रभाव 12,869 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगा। वर्ष 2024-25 (जनवरी 2024 से फरवरी 2025) के दौरान 15,014 करोड़ रुपये का प्रभाव पड़ेगा।
डीए में बढ़ोतरी के साथ परिवहन भत्ता, कैंटीन भत्ता और प्रतिनियुक्ति भत्ता सहित अन्य भत्ते में 25% की बढ़ोतरी की गई है। मकान किराया भत्ता क्रमशः 27%, 19% और 9% से बढ़ाकर मूल वेतन का 30%, 20% और 10% कर दिया गया है।
ग्रेच्युटी के तहत लाभ में 25% की बढ़ोतरी की गई है और मौजूदा सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है।
विभिन्न भत्तों में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना 9,400 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.
डीए और डीआर में वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है, और 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।
इस फैसले से 6.79 मिलियन पेंशनभोगियों के अलावा 4.92 मिलियन केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ होने की संभावना है।
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